बुलडाणा -राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी दिलेले पॅकेज तोकडे असून राज्यातील शेतकर्‍यांना केंद्राच्या मदतीची गरज आहे. त्यामुळे केंद्राने इथल्या शेतकर्‍यांसाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, या मागणीला घेऊन 11 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, रावसाहेब दानवे, संजय धोत्रे यांच्या घरासमोर आंदोलन करणार असल्याची घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना रविकांत तुपकर पत्रकार भवनात दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत तुपकर यांनी केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हींकडे विविध मागण्या सादर केल्या. केंद्राने आणलेला कृषीकायदा शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारा आहे. यात एमएसपीबाबत कुठलेच धोरण नाही. हमीभावाच्या धोरणातून पळ काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कार्पोरेटच्या दारात शेतकरी नेवून उभा करण्यात आला. व्यापारी संगनमताने शेतकर्‍यांच्या मालाचे भाव पाडतील आणि शेतकरी उध्वस्त होईल. एकतर सरकारने या विधेयकात सुधारणा करावी किंवा सदर विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी तुपकर यांनी केली आहे.
व्यापार्‍यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी जाणूनबुजून केंद्र बंद-
याशिवाय सरकारचे आयात-निर्यात धोरणही शेतकर्‍यांना मारक ठरत आहे. कांदा असो की, कडधान्याची आयात असो, इथल्या शेतकर्‍यांच्या हिताचा केंद्र विचार करीत नाही. केंद्राने अजूनही कापूस खरेदीसाठी सीसीआय केंद्र सुरु केलेले नाही. केंद्र सुरु नसल्यामुळे व्यापारी शेतकर्‍यांचा कापूस ४ हजार ते 4200 इतक्या कमी भावाने खरेदी करत आहे. हमीभाव मात्र 5700 ते 5800 रुपये आहे. अशा व्यापार्‍यांविरोधात गुन्हा दाखल करून सरकारने अटक केली पाहिजे. जाणूनबुजून हे केंद्र बंद ठेऊन व्यापार्‍यांना फायदा पोहोचवणे सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
किमान एक कापूस खरेदी केंद्र सुरु करावे-
केंद्राचे सीसीआय केंद्र असो, की राज्य सरकारचे फेडरेशन, दिवाळीपूर्वी कापूस खरेदी केंद्र सुरु झाली पाहीजेत. तसेच प्रत्येक तालुक्यात किमान एक केंद्र सुरु करावे, जेणेकरून शेवटच्या बोंडापर्यंत कापूस खरेदी केला जाईल. मेहकर, सिंदखेडराजा आणि लोणार या तालुक्यांमध्येच 50 पैशाच्या आत पैसेवारी घोषीत झाली. वास्तविकतः संपूर्ण जिल्हाच अतिवृष्टी तसेच अवकाळी पावसाच्या कचाट्यात आहे. नुकसान सर्वत्र झालेले आहे. सगळ्या तालुक्यांची पैसेवारी 50 पैशांच्या आत येणे क्रमप्राप्त होते; परंतु असे झाले नाही. याला काही अंशी इंग्रजकालीन आणेवारी पद्धतही कारणीभूत आहे. म्हणून ती पद्धत बदलून सरळ पद्धतीने पैसेवारी काढण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. अनेकदा अधिकारी कचरतात. घरी बसून सर्व्हें करतात. त्यातून चुकीची पैसेवारी जाहीर होते. म्हणून जिथे जिथे नुकसान आहे, त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष सरळ पद्धतीने 50 पैशाच्या आत पैसेवारी काढावी आणि शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, ही मागणीही त्यांनी केली. वाढीव विज बिलांबाबतचा आमचा लढा सुरुच असून लॉकडाऊन काळातील वीज बिले माफ करावी, या मागणीचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. सरकारने गंभीरपणे लक्ष घालून हा प्रश्‍न मिटवावा, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा- 'चार भिंतीच्या आत SC/ST वर अपमानजनक टिप्पणी, हा गुन्हा नाही'
