भंडारा -मूळ आदिवासी लोकांवर अन्याय होऊ देणार नाही. आदिवासी लोकांना नेमकी कशाची गरज आहे हे मुंबईत एसीत बसून निर्णय करणाऱ्यांना माहीत नसते. त्यामुळे त्यांचे बहुतांशी निर्णय शहरातील आदिवासी लोकांपुरतेच मर्यादित असतात. येणाऱ्या काळात आदिवासी लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यानुसार निर्णय घेऊ, असे मत भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्यमंत्री परिणय फुके यांनी आदिवासींच्या चौथ्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात बोलताना मांडले.
जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त चौथे राज्यस्तरीय अधिवेशन जिल्हा परिषदच्या सभागृहात ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबल भंडारा शाखेच्या वतीने 9 ऑगस्टला जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून चौथे राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात मुख्य अतिथी म्हणून जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा वने आणि आदिवासी प्रकल्प राज्यमंत्री परिणय फुके, स्वागत अध्यक्ष म्हणून आमदार संजय पुराम, अनुसूचित जमाती कल्याण समिती महाराष्ट्र उपस्थित होते.
मूळ आदिवासी लोकांवर अन्याय होऊ देणार नाही. आदिवासी लोकांना नेमकी कशाची गरज आहे हे मुंबईत एसीत बसून निर्णय करणाऱ्यांना माहीत नसते. त्यामुळे त्यांचे बहुतांशी निर्णय शहरातील आदिवासी लोकांपुरतेच मर्यादित असतात. येणाऱ्या काळात आदिवासी लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यानुसार निर्णय घेऊ, असे मत भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्यमंत्री परिणय फुके यांनी आदिवासींच्या चौथ्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात बोलताना मांडले.
फुके पुढे म्हणाले, माझ्याकडे तीन वेगवेगळे खाती असली तरी आदिवासी खात्यामध्ये काम करताना मनाला एक वेगळीच शांती मिळते. या खात्यामध्ये दरवर्षी 9 हजार कोटी खर्चासाठी ठेवले आहोत. मात्र, हा निधी कधीही खर्च होत नाही. आतापर्यंत मागील चार वर्षात 26 हजार 500 कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. आदिवासी खात्यातील निधी वेगवेगळ्या विभागांना आदिवासींच्या उत्थानासाठी दिला जातो. मात्र, आदिवासींचे प्रश्न सुटत नाहीत. आदिवासी विकास प्रकल्पात वेगळा बांधकाम कक्ष निर्माण करून या माध्यमातून सर्व बांधकाम करणार आहोत.
आदिवासी लोकांचे खरे प्रश्न काय असतात, ग्रामीण टोकापर्यंत राहणाऱ्या आदिवासींना नेमके काय हवे असते हे मुंबईत एसीत बसून निर्णय घेणाऱ्या याची माहित नसते. त्यामुळे 1 कोटी 22 लाख आदिवासी लोकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आम्ही सर्वे करणार आहोत. या सर्वेच्या माध्यमातून आदिवासींची नेमकी गरज काय हे जाणून घेऊन त्यानुसार उपाययोजना करण्याचे आम्ही ठरविले आहे. थॅलसेमिया आणि सिकलसेल साठी नवीन उपाय योजना करुन आदिवासी लोकांना यापासून मुक्त करण्याच्या उपायोजना केल्या आहेत.
आदिवासींचे जेवढे लोक उच्चशिक्षित झाले त्यातील बरेच लोक वसतिगृहात शिकलेले आहेत. मात्र, शिक्षित लोकांचे प्रमाण खूप कमी आहेत. हातात झेंडे घेऊन आंदोलन करून आदिवासी लोकांची प्रगती होणार नाही. आदिवासी लोकांची प्रगती होण्यासाठी वासतिगृहमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके उपलब्ध केली जातील. तसेच चाणक्य मंडळातर्फे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करून घेतली जाईल. आदिवासी लोक जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रशासकीय यंत्रणेत यावेत जेवढे जास्त आदिवासी लोक निर्णय घेणार असतील तेवढे जास्त आदिवासी लोकांची प्रगती होईल. असे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच आदिवासी मुलांना पोलीस भरती मिलिट्री या वेगवेगळ्या परीक्षेसाठी आणि रोजगाराच्या निर्मितीसाठी एका संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्याचेही ही ठरवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत तीन लाख आदिवासी लोकांना घरकुले मंजूर केली आहेत. यासाठी 524 कोटी रुपये खर्च केल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी खात्याचा मंत्री आहे तोपर्यंत आदिवासी लोकांसाठी सुरू असलेल्या योजना 100% राबविल्या जातील याकडे मी लक्ष देणार आहे. माझी काम करण्याची पद्धतच मुळात बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर अशी असल्यामुळे योजना शेवटच्या टोकावर राहणाऱ्या आदिवासी लोकांपर्यत पोहोचावी याची काळजी घेणार आहे.
