राज्य परिवहन महामंडळाच्या सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांचे एकदिवसीय 'धरणे आंदोलन'

राज्य परिवहन विभागीय प्रशासनासोबत अनेकदा चर्चा करूनही राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना न्याय मिळाला नसल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यासाठी राज्य परिवहन विभागीय कार्यलयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले.

भंडारा - राज्य परिवहन विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी विविध मागण्यांसाठी राज्य परिवहन विभागीय कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले.

राज्य परिवहन विभागीय प्रशासनासोबत अनेकदा सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या १८ मागण्यांसाठी विविध वेळा चर्चा केली. मात्र, अजूनही राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला नसल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांत असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले. त्याचाच निषेध म्हणून गुरुवारी विभागीय परिवहन अधिकारी यांच्या इमारतीच्या परिसरात या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन आयोजित केले होते.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या या मागण्यांमध्ये विधवा/ विधुर यांना मोफत प्रवास पास देताना त्यांचे वय ७५ वरून ६५ करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या पत्नी/ पती यांना वयाची अट नाही. तसेच विधवा /विधुर यांनाही ही अट ठेवण्यात यावी व त्यांनादेखील ६ महिन्यांचा पास देण्यात यावा. सध्या साध्या बसेस बऱ्याच मार्गावर धावत नाही, तेव्हा निमआराम आणि तत्सम सर्व गाड्यांवरही मोफत प्रवास पास सवलत देण्यात यावी. मोफत प्रवास पासची मुदत जानेवारी ते डिसेंबर अशी असावी. मोफत प्रवास पासची सवलत ६ महिने अनुज्ञेय आहे. ती जानेवारी ते फेब्रुवारी आणि सप्टेंबर ते डिसेंबर अशी ठेवण्यात यावी. राज्य परिवहन अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते आपल्या जवळच्या कार्यालयातूनच मोफत प्रवास पास घेऊ शकतात, हा प्रवास पास प्रत्येक जिल्ह्यातून मिळण्याची सुविधा द्यावी.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या सेवेतून जी कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी फोटोसह ओळखपत्र मिळावे. तसेच जे कर्मचारी अधिकारी सेवेतून निवृत्त होतात, त्यांना सेवा पुस्तक व रजा पुस्तकाची नक्कल प्राप्त मिळावी. तसेच, सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा फरक त्वरित देण्याच्या सूचना असूनही ती मिळत नाही, त्यामुळे ती त्वरित मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करावी. कुटुंब मोफत एसटी पासबाबत असणारी अनियमितता दूर करण्यात यावी, अंशराशीकरणाबाबत त्रुटी दूर करावी. या प्रमुख मागण्यांसह इतर १८ मागण्यांना घेऊन या कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन केले होते.

हेही वाचा - निवासी आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचे १०वीचे परीक्षा अर्ज भरलेच नाहीत, जोरदार ठिय्या आंदोलन

या आंदोलनात सर्व संघटनेचे कर्मचारी अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. या आंदोलनाला गांभीर्याने घेतले गेले नाही आणि आमच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या गेला नाही तर, यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्यात येण्याच्या घोषणा करत आंदोलनकर्त्यांमार्फत प्रशासनाला इशाराही देण्यात आला.

हेही वाचा - टोमॅटोवर करपा, बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव; शेतकरी हवालदिल