महाराष्ट्र बोलतोय : राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या नजरेतून सरकारची कामगिरी

नोटाबंदीमुळे फायदा नाही तर तोटा झाला आहे.. ऑनलाईन औषध विक्रीचा सर्वात मोठा तोटा झाल्याची भावना औषध विक्रेत्यांची आहे., तर व्यापारी वर्ग हाच देशातील सर्वात जास्त टॅक्स भरणारा घटक असल्याने सरकारने त्यांचा विचार केला पाहिजे, अशी भावना भंडाऱ्यातील व्यापारी वर्गाने मांडली आहे...

भंडारा -भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारभारात व्यापाऱ्यांच्या पदरात नेमकं काय पडलं आहे., तसेच महाराष्ट्रातील व्यापारी वर्गाच्या समस्या नेमक्या काय आहेत., विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व प्रश्नांची चर्चा ईटिव्ही भारतने भंडारा शहरातील व्यापाऱ्यांसोबत केली आहे...

काय म्हणालेत व्यापारी बांधव ...

जीएसटीचा सर्वात मोठा फटका व्यापाऱ्यांना बसला

नोटबंदी, जीएसटी या सारख्या शासनाच्या निर्णयाने व्यापारी पुरता बुडाले आहेत, त्यातच एफडीआय आणि विशेष म्हणजे ऑनलाइन मुळे व्यापारी संकटात सापडला आहे. विविध टॅक्सचा भुर्दंड सर्वात जास्त व्यापाऱ्याला बसतो., हे टॅक्सचे प्रमाण कमी करावे अन्यथा शेतकऱ्यांप्रमाणे व्यापारीही आत्महत्या करायला लागतील असे, मत व्यापारी बांधवांनी मांडले आहे.

हेही वाचा...'माझ्यावरील कारवाईमुळे अस्वस्थ होऊन अजित पवारांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला असावा'

सर्वात जास्त टॅक्स भरणाऱ्या वर्गाचा सरकारने विचार केला पाहिजे

125 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात केवळ 1.25% लोक म्हणजेच फक्त दोन कोटी लोक टॅक्स भरतात. हा ट‌ॅक्स भरणारे मुख्य व्यापारी आहेत. शासन आम्ही भरलेल्या टॅक्सचा विविध योजनांवर खर्च करतोय., मात्र व्यापाऱ्यांच्या बाबतीत उपायोजना शून्य आहेत., यामुळे व्यापारी वाचेल तर देश वाचेल अशी भावना व्यापाऱयांनी बोलून दाखवली आहे.

मंदीमुळे नाईलाजास्तव कामगार कपात करावी लागत आहे

वाढलेली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मिती करण्याची गरज आहे., डॉलरच्या तुलनेत रुपया आज 70 रुपयांच्या घरात गेला आहे. एसबीआय आणि ऑनलाइनमुळे स्थानिक व्यापार अडचणीत सापडले आहे. यावर शासनाने लवकरच उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सध्या मंदीच्या काळात आम्ही, आमच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढ कमी केली आहे., मात्र तरीही जवळपास 40 टक्के आमचा व्यापार कमी झाल्याने भविष्यात व्यापार पूर्णपणे बंद करावे लागेल., असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे.

राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या नजरेतून सरकारची कामगिरी

हेही वाचा... चिखली विधानसभा : काँग्रेस आमदार बोन्द्रेंची हॅट्रीक भाजप रोखणार का?

सरकारने एक इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राईक करायला हवा

शासनाने आता इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची गरज आहे. शंभर, दोनशे, चारशे कोटी संपत्ती असणाऱ्या नेत्यांना पेन्शन देणे, हे हास्यास्पद आहे. हे सगळं बंद करून सरकारने एक नवीन पाऊल उचलावे, अशी विनंती व्यापाऱ्यांनी केली आहे. तसेच सरकारने इकोनॉमिक स्ट्राइकची सुरूवात मंत्र्यांपासून करायला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.