भंडारा - डेकोरेशन आणि डीजे व्यवसायिकांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी शासनाने द्यावी, या मागणीसाठी गुरुवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. मागील आठ महिन्यांपासून जवळपास 80 हजार लोकांवर उपासमार आली असल्यामुळे शासनाने त्वरित आम्हाला आमचा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
दारू दुकाने सुरू, मात्र आमचे व्यवसाय बंद का?
कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबविण्यासाठी शासनाने लोकडाऊनची घोषणा केली. सुरुवातीला सर्वच व्यवसाय आणि कामे बंद होती. मात्र तीन-चार महिन्यानंतर बऱ्याच व्यवसायांना सुरू करण्याची परवानगी शासनातर्फे देण्यात आला आहे. यामध्ये दारूची दुकानेसुद्धा सुरू करण्याची परवानगी शासनाने दिली. दारुमुळे कुटुंब उद्ध्वस्त होतात. ती दारूची दुकाने सुरू करण्याची परवानगी महाराष्ट्र शासनाने दिली. मात्र, आम्ही लोकांना रोजगार देतो, त्यांना कामे देतो, असे असताना आमचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शासनाने अजूनही परवानगी दिलेली नाही. ही अतिशय संतापजनक गोष्ट आहे. याचा विरोध दर्शविण्यासाठी तसेच डेकोरेशन आणि डीजे यांना परवानगी मिळावी, या मागणीला घेऊन भंडारा जिल्हा डेकोरेशन असोसिएशनतर्फे गुरुवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहेे.
हजारो कुटुंबावर उपमारी ओढवली आहे
डेकोरेशन आणि डीजे व्यावसायिकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
जवळपास 16 हजार व्यवसायिक या व्यवसायात गुंतलेले असून 80 हजार लोक कामगार म्हणून काम करत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असलेल्या या लोकांबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून या व्यवसायांना सुद्धा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी डेकोरेशन आणि डीजे व्यावसायिकांनी केली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबविण्यासाठी शासनाने लग्न समारंभाना परवानगी देणे बंद केले. लग्न समारंभांवर निर्भर असलेले डेकोरेशन, डीजे, बँडवाले, केटरिंग, घोडेवाले या सर्वांनाच त्याची झळ पोहोचली. मागील आठ महिन्यांपासून या लोकांकडे अजिबात काम नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा आर्थिक प्रथम प्रपंच कसा चालवावा, असा गंभीर प्रश्न या मंडळी पुढे उभा आहे. त्यातच घोडेवाल्यांना तर स्वतःच्या कुटुंबासह घोड्यानांही वाचविण्यासाठी पैसा लागतो. जवळपास 16 हजार व्यवसायिक या व्यवसायात गुंतलेले असून 80 हजार लोक कामगार म्हणून काम करत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असलेल्या या लोकांबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून अनलॉकच्या या प्रक्रियेमध्ये इतर व्यवसायाप्रमाणे या व्यवसायांना सुद्धा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी हे आंदोलनकर्ते करीत आहेत.