कोरोनाच्या संकटातही असंवेदनशीलता.. भंडारा नगरपालिकेने एका दिव्यांगाचे घर केले जमीनदोस्त

भंडारा नगर परिषदेचे मुख्याधिकाऱ्यांनी रमाबाई आंबेडकर वॉर्ड येथील एका अंपग व्यक्तीचे अतिक्रमणात येत असलेले घर जमीनदोस्त केले. पालिकेच्या या कारवाईनंतर सर्व स्तरातून मुख्याधिकाऱ्यांवर टीका होत आहे. शहरात अजूनही बरीच मोठी अतिक्रमणे आहेत एवढेच काय तर खुद्द नगरसेवकाचे आणि कर्मचाऱ्यांचीही अतिक्रमणे आहेत, मात्र अशी अतिक्रमणे तोडण्याची हिंमत त्यांनी कधीही दाखविली नाही. कर्तव्य बाजाविताना हा भेदभाव का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

भंडारा - आपल्या विवादित निर्णयामुळे सतत चर्चेत राहणारे भंडारा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी शुक्रवारी अजून एक वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर त्यांच्यावर सर्वच स्तरातून टीका होत आहे. लॉकडाऊनमध्ये त्यांनी एका अपंग व्यक्तीचे अतिक्रमण तोडले. कोरोनाच्या एवढ्या कठीण परिस्थितीत मुख्याधिकारी यांना या गरीब कुटुंबाचे अतिक्रमण काढण्याचे का सुचले, असा प्रश्न नागरिक विचारात आहेत.

रमाबाई आंबेडकर वॉर्ड येथील एका अंपग असलेल्या व्यक्तीने या वॉर्डात सार्वजनिक शौचालयाजवळ अतिक्रमण करुन तीन वर्षापूर्वी झोपडी बांधली होती. यात मैपत रत्नापुरे सोबत चार लोक या झोपडीत राहत होते. विशेष म्हणजे मैपत रत्नापुरे अपंग असून कपड्यांना स्त्री करून तर त्याची पत्नी आणि मुलगी घरकामे आणि मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालवितात.

शुक्रवारी दुपारनंतर अचानक मुख्याधिकारी यांचे आदेश घेऊन अतिक्रमण हटाव पथक पोलिसांसह दाखल झाले. आमची झोपडी तोडू नका आम्ही अचानक आता कुठे जाणार अशी विनवणी केल्यावरही त्यांची झोपडी पाडण्यात अली. कोरानामुळे सर्वच काम बंद झाल्याने ते सद्या घरी राहत होते. त्यातच अतिक्रमण काढल्याने आता कुठे राहावे कसे जगावे? असा प्रश्न या कुटुंबातील लोकांसमोर निर्माण झाला आहे.

या विषयी मुख्याधिकारी यांना विचारणा केली असता, हे नियमानुसार केले आहे. लॉकडाऊन मध्ये अतिक्रमण काढू नये, असा कोणताही नियम नाही असे उत्तर त्यांनी दिले. कायद्याच्या बाजूने विचार केला तर त्यांनी अतिक्रमण काढून कोणतीही चूक केली नाही. शहरातील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी ही पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची असते. त्यांनी ते करावे पण आताच अतिक्रमण काढणे एवढे गरजेचे होते का ? शहरात अजूनही बरीच मोठी अतिक्रमणे आहेत एवढेच काय तर खुद्द नगरसेवकाचे आणि कर्मचाऱ्यांचीही अतिक्रमणे आहेत. मात्र अशी अतिक्रमणे तोडण्याची हिंमत त्यांनी कधीही दाखविली नाही. कर्तव्य बाजाविताना हा भेदभाव का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

या अगोदरही लॉक डाऊनमध्ये दुकान सुरू करण्यासाठी 500 रुपये घेण्याच्या प्रकारावरून पालकमंत्री सुनील केदार यांनी त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली होती. मात्र मुख्याधिकारी यांना कोरोनाचे संकट आणि त्यातून निर्माण झालेले आर्थिक संकट याची जाणीव अद्यापही झाली नसावी असेच वाटते.