महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या 'बजाज इन्शुरन्स'वर अखेर गुन्हा दाखल

शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याबाबत बजाज इन्शुरन्स कंपनी वारंवार सूचना देऊनही टाळाटाळ करत असल्यामुळे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले होते. त्यानुसार कंपनीवर कारवाई करण्यात आली आहे.

bajaj allianz company crop insurance
पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बजाज इन्शुरन्स कंपनीवर अखेर गुन्हा दाखल

By

Published : Feb 4, 2020, 10:19 PM IST

बीड- प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत रब्बी हंगाम 2018-19 मधील पीक विमा शेतकऱ्यांना वेळेत अदा न केल्यामुळे मंगळवारी बीड येथील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात बजाज अलियांज इन्शुरन्स कंपनीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड यासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. असे असताना या कंपनीने शेतकऱ्यांचा पीक विमा देण्यास टाळाटाळ केली होती. वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडून सूचना देऊनही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड केली. यावरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी दिलीप जाधव यांनी दिली.

पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बजाज इन्शुरन्स कंपनीवर अखेर गुन्हा दाखल

हेही वाचा - बोडोलँडमध्ये यापुढे शांतता कायम नांदेल का?

2018-19 या वर्षाच्या पीक विम्यासाठी 9 लाख 41 हजार 833 इतक्या शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता. यामध्ये 4 लाख 99 हजार 640 क्षेत्र झाले आहे. या माध्यमातून 1 लाख 24 हजार 343 लक्ष इतकी रक्कम संरक्षित आहे. संबंधित कंपनीने आतापर्यंत सात लाख शेतकऱ्यांचे नावे निकाली काढले आहेत. मात्र, उर्वरित 1 लाख 34 हजार शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याबाबत बजाज इन्शुरन्स अलियांज कंपनी वारंवार सूचना देऊनही टाळाटाळ करत असल्या कारणामुळे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले होते. त्यावरून अखेर मंगळवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पंधरा दिवसापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा विषय गाजला होता. याच वेळी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीड प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांना संबंधित इन्शुरन्स कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

कारवाईनंतर त्या पीक विम्यापासून वंचित असलेल्या 1 लाख 34 हजार शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. जर कंपनीला पीक विमा द्यायचा नव्हता तर पीक विमा भरनन घेतला का? असा प्रश्न यापूर्वी अनेक वेळा शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला आहे. या कारवाईनंतर पीक विम्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details