बीड- शासनाने मोठा गाजावाजा करत वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून स्त्री जन्मदर वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनन होणारी निराशाजनक जनजागृती याचा परिणाम बीड जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर झपाट्याने घसरण्यावर झाला आहे. ही बाब बीड जिल्ह्यासाठी खेदजनक आहे. 2015-16 मध्ये जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर हा 1000 मुला मागे 1046 होता, तो आता 843 वर येऊन पोहोचला आहे. या बाबींकडे बीड जिल्हा अधिकारी यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व लातूर वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये स्त्री जन्मदर कमी होत असल्याने ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालाने समोर आले वास्तव-
चिंताजनक..! बीडमध्ये मुलींचा जन्मदर घसरला; जनजागृतीत जिल्हा प्रशासन अपयशी
स्त्री जन्मदरात आघाडीवर असलेल्या बीड जिल्ह्यात पुन्हा मोठ्या प्रमाणात जन्मदरामध्ये घसरण झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. शासनाकडून स्त्री जन्मदर वाढावा, मुली वाचवा मुली शिकवा या सारख्या योजना तयार केल्या जातात. मात्र, त्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
मागील सात-आठ वर्षात स्त्री जन्माच्या स्वागतासाठी अनेक योजना महाराष्ट्र सरकारने राबविल्या, यामध्ये ' बेटी बचाव, बेटी पढाव ' अभियान मोठ्या उत्साहात राबविले गेले होते. एवढेच नाही तर मागच्या दोन वर्षांमध्ये बीड जिल्हा प्रशासनाने स्त्री जन्म दर वाढत असल्याचेही सांगितले. परंतु राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाचव्या अहवालाने स्त्रीजन्म संदर्भातील भयानक वास्तव सबंध राज्याच्या समोर आणले आहे. या अहवालानुसार 2015- 16 च्या तुलनेत राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये स्त्री जन्मदर घटला आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक स्त्री जन्मदर घटला असल्याने सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिलांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. 2015-16 मध्ये राज्याचा स्त्री जन्मदर एक हजार मुलांमागे 924 मुली इतका होता, तो आता 913 वर आला आहे.
मुलींची गर्भातच होते का हत्या?
मागील दहा वर्षात स्त्री जन्मदर वाढण्यासाठी अनेक कठोर कायदे करण्यात आले. प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा, गर्भपात प्रतिबंधक कायदा यातील तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या त्यासोबतच स्त्री जन्माच्या स्वागतासाठी महाराष्ट्रासारख्या राज्याने काही योजना राबविल्या मात्र शासनाने केलेल्या कठोर कायद्याची अंमलबजावणी बीड जिल्ह्यात होत नाही. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेता कायद्याचा धाक न राहिल्याने बीड जिल्ह्यात पुन्हा मुलींना गर्भातच मारले जाते का? हा प्रश्न उभा राहत आहे. याबाबत प्रशासनाची बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातील जबाबदार एकही अधिकारी बोलायला तयार नाही.
बीड जिल्हा प्रशासनाने बेटी पढाव बेटी बचाव अंतर्गत जनजागृती करण्याचे काम हाती घेऊन स्त्री जन्मदर वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे मत महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. सविता शेटे यांनी व्यक्त केले आहे. शासन मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठी वेगवेगळ्या योजना काढत आहे. मात्र त्या योजना राबवण्याची जबाबदारी जा जिल्हा प्रशासनावर आहे त्या जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी बेटी पढाव बेटी बचाव या बैठका घेणार नसतील तर ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस युवती जिल्हाध्यक्ष विद्या जाधव यांनी म्हटले आहे.