सिल्लोड येथील महावितरण कंपनीच्या कार्यालयास भाजपने ठोकले टाळे

एकीकडे लॉकडाऊनंतर आता कुठे लोकांच्या दैनंदिन जीवनाची व आर्थिक व्यवहाराची घडी बसत आहे. वर्षभराच्या प्रदीर्घ काळानंतर परत सर्व व्यवसाय रुळावर येत आहेत. शेतकरी बांधव देखील शेतीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात येऊन पोहोचले आहेत. अशा काळात वीज खंडित करणे म्हणजे एक प्रकारचा अन्याय असल्याचे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले.

औरंगाबाद- महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना काळात वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली, मात्र प्रत्यक्षात वीजबिल न भरणाऱ्या नागरिकांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार असून या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने सिल्लोड येथे महावितरण कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महावितरणच्या कार्यालयाला भाजप कार्यकर्त्यांनी टाळे ठोकले.

वीज खंडीत करुन नागरिकांवर अन्याय

एकीकडे लॉकडाऊनंतर आता कुठे लोकांच्या दैनंदिन जीवनाची व आर्थिक व्यवहाराची घडी बसत आहे. वर्षभराच्या प्रदीर्घ काळानंतर परत सर्व व्यवसाय रुळावर येत आहेत. शेतकरी बांधव देखील शेतीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात येऊन पोहोचले आहेत. अशा काळात वीज खंडित करणे म्हणजे एक प्रकारचा अन्याय असल्याचे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले.

यावेळी प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या

१.शहरी तथा ग्रामीण भागातील विज कनेक्शन तोडणे त्वरित थांबवावे व तोडलेले वीज जोडणी पुन्हा सुरु करावी.

२. लॉकडाऊन काळातील विजबील माफ करावे.

३.थकबाकी असलेल्या विजबिलावरील व्याज माफ करावे.

४.ग्रामीण भागात 24 तास वीज उपलब्ध करून द्यावी.

५.कृषिपंपासाठी रात्रीऐवजी दिवसा वीजपुरवठा करावा.

६. रिडींग न घेता अव्वाच्या सव्वा दिलेली बिले रद्द करावीत.

७.जळालेले ट्रान्सफार्मर वेळेत बदलून मिळावे.