'वीज बिल माफी नाहीच, शक्य झाल्यास सवलत देऊ'; ऊर्जामंत्र्यांचे विधान

राज्यात यापुढे नवीन औष्णिक प्रकल्प होणार नाही. जे आहेत ते सुरू राहतील. तसेच सौर ऊर्जा क्षेत्रावर लक्ष दिल्यास फायदा होईल, रोजगार मिळेल असे मत राऊत यांनी व्यक्त केले. मागील वर्ष ऊर्जा खात्यासाठी आव्हानात्मक होते. कोरोना काळात ऊर्जा खात्याने चांगले काम केले. खेड्यांपर्यंत वीज पोहोचवण्याचे काम हातात घेतले आहे. काही ठिकाणी वीज पोहोचवणे कठीण आहे. मात्र आम्ही वीज देण्याचे धोरण ठरवले असल्याचे राऊत म्हणाले.

औरंगाबाद - "वीज बिल कुणाचेही माफ होणार नाही, तर काही सवलत दिली जाईल. सार्वजनिक कंपन्या चालवायला पैसे लागतात. त्यामुळे वीज बिल भराव लागेल. वीज बिल माफ करण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे. केंद्र सरकारने मदत केली तर राज्य सरकारही पुढे येईल", असे वक्तव्य राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी औरंगाबादेत केले. औरंगाबादेत नितीन राऊत यांनी वीज वितरणाबाबत आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

आता नवीन प्रकल्प होणार नाही

राज्यात यापुढे नवीन औष्णिक प्रकल्प होणार नाही. जे आहेत ते सुरू राहतील. तसेच सौर ऊर्जा क्षेत्रावर लक्ष दिल्यास फायदा होईल, रोजगार मिळेल असे मत राऊत यांनी व्यक्त केले. मागील वर्ष ऊर्जा खात्यासाठी आव्हानात्मक होते. कोरोना काळात ऊर्जा खात्याने चांगले काम केले. खेड्यांपर्यंत वीज पोहोचवण्याचे काम हातात घेतले आहे. काही ठिकाणी वीज पोहोचवणे कठीण आहे. मात्र आम्ही वीज देण्याचे धोरण ठरवले असल्याचे राऊत म्हणाले.

सरकार पहाटे शपथ घेणार नाही -

संजय राऊत आणि शिवसेनेने मोदींचे कौतुक केले. यावर बोलताना नितीन राऊत म्हणाले, 'हे सरकर पहाटेच नाही तर दिवसाढवळ्या सर्वांसमोर शपथ घेणारे आहे. सरकार भक्कमपणे उभं आहे. आम्ही एक आहोत म्हणून चांगले काम सुरू आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षण हे भाजपा सरकारने 2017 मध्ये ओपनसाठी खुले केले आणि दलितांवर अन्याय केला. न्यायालयात हे प्रकरण प्रविष्ठ असल्यामुळे यावर बोलणे योग्य नाही' असेही राऊत म्हणाले.