अमरावती- डॉ. जाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील ३६ अनधिकृत मदरस्यांनी शासनाचे कोट्यवधी रुपये लाटले आहेत. याबाबत रहेमत खान या व्यक्तीने दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंजूर केली आहे. या जनहित याचिकेवर ३ एप्रिलला पहिली सुनावणी होणार आहे. या अनधिकृत मदरस्यांनी लाटलेल्या निधी प्रकरणाची माहिती रहेमत खान यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
डॉ. जाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढावा यासाठी उर्दू भाषिक ज्ञान वाढविणे आणि मदरसा इमारत बांधकाम आदी कामांसाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. ११ ऑक्टोबर २०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे ही योजना राबविण्यात येते. राज्यातील वक्फबोर्ड किंवा धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणी केलेल्या मदरस्यांना हा लाभ मिळतो. असे असताना अमरावती जिल्ह्यात २०१४-२०१९ दरम्यान अनधिकृत ३६ मदारस्यांना कोट्यवधींचे अनुदान देण्यात आले. याप्रकरणात संबंधित शैक्षणिक संस्था आणि शिक्षम विभाग, जिल्हा नियोजन कार्यालय दोषी आहेत.
माहिती अधिकारात समोर आलेल्या माहितीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली होती. या प्रकरणाची निवासी जिल्हाधिकार्यांमार्फत चौकशी केल्यावर अपहार झाल्याचा अहवाल २६ नोव्हेंबर २०१७ सादर झाला. असे असताना संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने याप्रकरणात २० फेब्रुवारी २०१९ ला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती, अशी माहिती रहेमत खान दिली. जिल्ह्यातील अनधिकृत मदरस्यांनी लाटलेले कोट्यवधी रुपये व्याजासह वसूल व्हावे आणि खऱ्या लाभार्थी मदरस्यांना मदत व्हावी, हा माझा उद्देश असल्याचे रहेमत खान यांनी सांगितले.