अमरावती- शहरात कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत असून शहरातील ढासळत चाललेली परिस्थिती हाताळण्यात शासन व प्रशासन अपयशी ठरत आहेत. त्यांना अधिक गतिमान करण्यासंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी पार पडली. शासनासह अमरावती जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केल्या आहेत. 5 मे ला त्यांना न्यायालयासमोर उत्तर द्यावे लागणार आहे. भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.
आज या याचिकेवर दोन तास सुनावणी चालली. मुळचे अमरावतीचे असलेले ऍड. पंकज वासुदेव नवलाणी यांनी शहरातील ढासळत्या परिस्थितीवर युक्तिवाद केला. केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने अनुक्रमे अॅड. उल्हास औरंगाबादकर व अॅड सुमंत देवपुजारी यांनी युक्तिवाद मांडला. न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी याचिकेतील मुद्द्यांना गंभीर मानून आयसीएमआर व राज्य सरकारसह जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक अशा सात लोकांना नोटीस जारी केल्या आहेत.
शिवराय कुळकर्णी, भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते अमरावतीत आतापर्यंत सापडलेले बाधित रुग्ण शहरातील वेगवेगळ्या भागातील आहेत. त्यामुळे बाधित रुग्णांना संसर्ग कोणापासून झाला, हे अद्याप समोर आलेले नाही. शहरात ज्यांच्यापासून या बाधितांना संसर्ग झाला आहे, ते अजुनही आरोग्य यंत्रणेच्या व जिल्हा प्रशासनाच्या दृष्टीपथात नाहीत. मुळ बाधित अद्याप न सापडणे, लोकांसाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे मुळ बाधित रुग्ण शोधण्यात यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला. दरम्यान , गंभीर बाब म्हणजे उघडकीस आलेली बहुतांश प्रकरणे रुग्णांच्या मृत्यूनंतर समोर आली आहेत. त्यामुळे प्रशासनदेखील फक्त मृत व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचीच तपासणी करत असून त्यांना क्वारंटाईन करत आहेत.
शहरातील विविध वस्त्यांमध्ये कोरोनाची लागण करणारे बाधित शोधण्यात यंत्रणेला स्वारस्य व प्राधान्यक्रम नसल्याने दिवसेंदिवस अमरावतीची परिस्थिती गंभीर होत जाणार आहे. यामुळे आगामी पंधरवाड्यात स्फोटक स्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. हे बाधित रुग्ण शोधण्यासाठी आरोग्य सर्वेक्षण आणि मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंगची गरज आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत शहरातील टेस्टींग नगण्य आहे. शहराचा कोरोनामुळे झालेला मृत्युदर जगात सर्वाधिक आहे. आतापर्यंत 7 मृत्यू झाले आहेत.
दरम्यान, लॉकडाऊनचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. बफर व कनटेन्मेंट झोन कागदावर आहेत. प्रशासनाकडून कुठलीच कठोर कारवाई नाही. त्यामुळे आगामी पंधरवाड्यात अमरावतीची स्थिती धारावी पेक्षाही वाईट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे अनेक मुद्दे याचिकेच्या माध्यमातून पंकज नवलाणी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने नोटीस जारी केलेल्या लोकांना ५ मे ला न्यायासमोर उत्तर द्यावे लागणार आहे.