अमरावती- महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी 2 लाखपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा मोठ्या गाजतवाजत केली. कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्याच्या धरणी तालुक्यातील बिजू धावळी व तिवसा तालुक्यातील वऱ्हा या गावातील 157 शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले. मात्र, आजपर्यंत 1 लाख 31 हजार पात्र शेतकऱ्यांची नावे कर्जमाफीच्या पात्रतेची यादीत सुद्धा आली नाही. या 1 लाख 31 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे काय झाले, असा सवाल माजी कृषीमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी केला आहे.
बोलताना माजी कृषी डॉ. अनिल बोंडे साध्यच्या परिस्थितीत खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. शेतकरी कर्जासाठी बँकांकडे जात आहे. पण, अमरावती जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीयकृत बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असो किंवा सेवा सहकारी सोसायटी असो कोणत्याही शेतकऱ्यांचे 2 लाख पर्यंतचे कर्ज माफ झालेले नाही. अमरावतीच्या जिल्हा उपनिबंधकांकडून अधिक माहिती घेतली असता अमरावती जिल्ह्यामध्ये कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीमध्ये फक्त दोनच गावचा समावेश होता. त्या दोन्ही गावातल्या 157 शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीमध्ये नाव आले. पण, त्यानंतर कोणतीही कर्जमाफी यादी आलेली नाही. त्यामुळे 2 लाखापेक्षा कमी कर्ज असलेल्या 1 लाख 31 हजार शेतकऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. 2 लाखांवर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे येणाऱ्या खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक कर्जबाबत शंका निर्माण झाली आहे. बँकांकडून कर्जदार शेतकऱ्यांना के.सी.सी. कार्डचे सुद्धा वितरण करण्यात आलेले नाही. चना, तूर व कपाशीचे पैसे अद्याप मिळाले नाही. लॉकडाउनमुळे संत्रा फळाचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे कर्जमाफी न झालेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा सरसकट कर्ज देने आवश्यक आहे.अन्यथा हे सर्व शेतकरी सावकरीा पाशात अडकणार आहे. यासाठी दोन लाखाच्या खालील व त्याच्या वरील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तातडीने अंमलात आणावी. टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज देण्यात यावे, अशी मागणी माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे. 