अकोला - राज्य शासनाने अकोला जिल्हा परिषदेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समित्यांवर गटविकास अधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश आज दिले आहेत. ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी विजय लीटे यांनी यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद बरखास्तीच्या चर्चेला विराम मिळाला. अकोला जिल्हा परिषद व सात पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर 2018 मध्ये संपला होता.
जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या गटाचे आरक्षण सोडत करताना आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केच्या वर गेली होती. त्यानंतर हा मुद्दा न्यायालयात गेला होता. आरक्षण सोडत झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची उत्सुकता असतानाच, न्यायालयाने निवडणुका स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने अकोला, वाशिम सह नागपूर, नंदुरबार, धुळे या जिल्हा परिषदांच्या संदर्भात आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती झाली नसल्यामुळे निवडणुका स्थगित होऊ शकत नाहीत, असा निर्णय दिला आहे.
जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपण्याच्या अगोदर त्या ठिकाणी निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. असे असताना तिथे निवडणूक झाली नसेल तर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. यासंबंधी लवकरच निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारला न्यायालयाने आदेश दिले होते.