अकोला - पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईचा आकडा हा कमी आहे. तसेच विमा कंपनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारला वेठीस धरीत आहे. यामुळे आम्ही केंद्र सरकारला बीड मॉडेलची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने याबाबत नकार दिल्याने शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीबाबतीत विचाणमंथन करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कमिटी सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कृषीमंत्री दादा भुसे म्हणाले, की प्रधानमंत्री किसान बिमा योजनेची केंद्र सरकारकडून अंमलबजावणी केली जात आहे. यातील निकषांची बदल करण्याची गरज आहे. हा विषय गहन आहे. 15 ते 20 वर्षाचा अभ्यास केला असेल तर शंभर शेतकऱ्यांपैकी 42 शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. म्हणजे साधारणतः दरवर्षी 58 शेतकरी यापासून वंचित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याबाबत विचारमंथन करण्याची गरज आहे. 2020 चा विचार केला तर खरीप व रब्बीचा मिळून विचार केला तर शेतकरी, राज्य, केंद्र यांचा हिस्सा मिळुन 5 हजार 800 कोटी रुपये होतात.
हेही वाचा-धक्कादायक... वारंगणांच्या वस्तीत सापडले दोन गुप्त भुयार, अल्पवयीन मुलींना लपवण्यासाठी व्हायचा उपयोग
पीक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी-
राज्य आणि केंद्राचा पहिला हिस्सा मिळून 3500 कोटी रुपये विमा कंपनीला दिलेले आहेत. राज्य सरकारची भूमिका अशी आहे, की एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे राज्य सरकारने नुकसान भरपाई दिलेली आहे. ज्यांनी पंचनामे केले, प्रस्ताव पाठविले आहे, त्यांना नुकसान भरपाई दिली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतलेला होता, त्या शेतकऱ्यांना कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी आमची भूमिका आहे.