अहमदनगर- 'नेमेची येतो मग पावसाळा असे आपण म्हणतो. पण हा नेहमीच येणारा पाऊस सोबत डेंग्यू, मलेरियासारखे गंभीर ठरू शकणारे साथीचे आजारही घेऊन येतो. मुळात या आजारांना पाऊस जबाबदार नसून पावसाचे ठिकठिकाणी साचून राहणारे पाणी असते, या पाण्यातूनच डासांची उत्पत्ती होते आणि हेच डास मग डेंग्यू, मलेरियासारख्या आजारांची कारणे ठरतात. त्यामुळे साहजिकच अशा साथरोगांना अटकाव घालण्यासाठी महानगरपालिका, जिल्हा आरोग्य यंत्रणा, डेंग्यू-मलेरिया नियंत्रण विभाग आदींना विविध उपाययोजना पावसाळ्यात करणे अपेक्षित असते. नगर शहरातील पाऊस पडल्यानंतरचे हे चित्र पाहिल्यावर अशा परिस्थितीत डेंग्यू-मलेरियाचा प्रसार होणार हे निश्चितच. मात्र, याबाबत मनपा यंत्रणा सज्ज असल्याचा दावा आयुक्त आणि आरोग्य अधिकारी करत आहेत.
अहमदनगर महापालिकेकडून डेंग्यू-मलेरिया फैलाव रोखण्यासाठी उपाययोजनांचा दावा; नागरिक मात्र असमाधानी महानगरपालिकेकडे केवळ एकच फॉगिंग मशीन असल्याची माहिती आहे. वाढत्या कोरोनाच्या संकटात आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोरोनावर लक्ष केंद्रित करून आहे, इतर साथीचे आजार रोखण्यासाठी प्रत्यक्षात अजूनतरी महानगरपालिका आणि हिवताप निर्मूलन विभाग जरी उपाययोजनांचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात कसल्याही उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप स्थानिक नगरसेवक, नागरिक करत आहेत.
जिल्ह्यातील गेल्या साडेतीन वर्षांची आकडेवारी पाहता डेंग्यूचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा हिवताप निर्मुलन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या साडेतीन वर्षांत 589 डेंग्यूचे रुग्ण आढळून आले. गेल्यावर्षी पहिल्या सहा महिन्यात 28 रुग्ण आढळून आले. त्या तुलनेत यंदा पहिल्या सहा महिन्यात केवळ सात रुग्णांची नोंद असल्याचे विभागाच्या प्रमुख डॉ. रजनी खुणे यांनी सांगितले. शासकीय आकडेवारी समाधानकारक असली तरी पावसाळ्याच्या ऑगस्ट महिन्यात डेंग्यू-मलेरियाचा प्रादुर्भाव जास्त वाढत असतो. त्यादृष्टीने आरोग्य यंत्रणा सक्षम आहे का? यावर शंका व्यक्त केली जात आहे.
जुलै महिना हा डेंग्यू प्रतिरोध महिना म्हणून साजरा होत असतो. यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम घेतले जातात. मात्र, यंदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव सर्वत्रच वाढला असल्याने आरोग्य यंत्रणेच्या विविध विभागांचे सर्व लक्ष हे कोरोना नियंत्रणावर दिसून येत आहे. त्यामुळे ना कुठे धूर ना फवारणी दिसून येत आहे, ना कोरडा दिवस पाळण्यात येत आहे. त्यामुळे डेंग्यू-मलेरिया अचानक डोके वर काढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. हे टाळण्यासाठी कागदावरील उपाययोजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची आता गरज आहे.
