अहमदनगर-राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक व लूट यापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी राज्यात कृषी न्यायालये स्थापन करावीत, अशी आग्रही मागणी किसान सभेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. केंद्राचे कृषी कायदे व राज्याचे पणन धोरण याबाबत शेतकरी संघटनांची मते जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत किसान सभेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी विविध मागण्या केल्या आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथील बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह काही मंत्री व शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते.
कृषी न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे बुडविण्याचे प्रकार थांबवावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने आजवर सरकारकडे करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारच्या न्यायालयीन कामात शेतकऱ्यांचा वाया जाणारा वेळ वाचवावा, अशी आग्रही मागणीही शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे केली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्या शक्यता वाढाव्यात, यासाठी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी न्यायालये स्थापन करण्याची मागणीही शेतकरी प्रतिनिधींनी केली. या पार्श्वभूमीवर किसान सभेने बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडे विविध मागण्या केल्याची माहिती भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
किसान सभेने बैठकीत या केल्या मागण्या-
- केंद्र सरकार कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट कंपन्यांचा शेती क्षेत्र ताब्यात घेण्याचा अजेंडा पुढे घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत जागरुकपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
- शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य जरूर दिले पाहिजे. बाजार समितीच्या बाहेर शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळण्याचा नक्कीच अधिकार असला पाहिजे. पण, त्या निमित्ताने कृषी कायद्यांच्या आडून शेतकऱ्यांनी लढून मिळविलेले किमान आधारभूत किमतीचे संरक्षण काढून घेतले जाता कामा नये.
- न्यायालयात अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य काढून घेऊन शेतकऱ्यांवर कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून न्यायबंदीही लादता कामा नये.
- शेतकऱ्यांचे शेतमालाचे पैसे कोणी बुडविल्यास या विरोधात न्याय मागता यावा, यासाठी स्वतंत्र कृषी न्यायालये आवश्यक आहेत.
- सदोष बियाणे, खते, कीटकनाशके या संबंधीचे तंटे, बांध, जमीन व रस्त्यांचे प्रश्न, कर्ज, व्याज, विमा यासारख्या शेतीबाबतचे खटले व जलद गतीने चालविण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठीही स्वतंत्र कृषी न्यायालये आवश्यक आहे.
- केंद्राच्या कायद्यांमधील शेतकरीविरोधी तरतुदींना शेतकरी हिताचा पर्याय देण्यासाठी राज्याने खंबीर भूमिका घ्यावी.
