अहमदनगर - किसान सभा सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात २० फेब्रुवारीपासून नाशिकहून लाँग मार्च काढणार आहे. मात्र, हा मार्च रोखण्यासाठी सरकारने दडपशाही सुरू केली आहे. नगर येथे लाँग मार्च काढण्याची तयारी करण्यासाठी १३ फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांची परिषद घेऊन निवेदन दिले म्हणून किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्यावर गुन्हा नोंदवला आहे. त्यांना अटक करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत, अशी चर्चा सुरू आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेने या घटनेचा सरकारच्या या दडपशाहीचा तीव्र शब्दात धिक्कार केला आहे. लोकशाही चौकटीत, शांतता, आत्मक्लेश आणि सत्याग्रही मार्गाने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला दडपून टाकण्याचा सरकारचा हा अत्यंत निंदनीय प्रयत्न आहे. राज्यभरातील जनता हे सहन करणार नाही. डॉ. अजित नवले आणि दडपशाहीचा सामना करत असलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या मागे राज्यभरातील शेतकरी ठामपणाने उभे राहतील. कार्यकर्त्यांवर अशा प्रकारे दडपशाही करून लाँग मार्च रोखता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत त्यांची अंमलबजावणी करूनच हा प्रश्न सोडवावा लागेल. सरकारने ही बाब नीट समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
लाँग मार्चची तयारी करण्यासाठी परिषद घेतल्याने कोठेही शांततेचा भंग झालेला नव्हता. परिषद घेत असल्याची पूर्वकल्पना किसान सभेने पोलिसांना अगोदरच दिली होती. परिषदेनंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येईल, असेही पोलिसांना अगोदरच कळविले होते. कार्यक्रम शांततेत करा, आमची त्याला काहीच हरकत नाही, असे पोलिसांनी सांगितले होते. ठरल्याप्रमाणे परिषद अत्यंत शांततेत पार पडली. निवेदन देण्याचा कार्यक्रमही अत्यंत शांततेत संपन्न झाला. मात्र, तरी देखील शेतकऱ्यांवर केसेस दाखल झाल्या. यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
किसान सभा आणि राज्यभरातील शेतकरी या दडपशाहीचा मुकाबला करतील. शेतकऱ्यांचा हा दुसरा लाँग मार्च अभूतपूर्व ताकदीने यशस्वी करतील. २० फेब्रुवारी २०१९ ला नाशिक येथील मुंबई नाका येथून लाँग मार्चला सुरुवात होईल. ७ दिवस पायी चालून हा लाँग मार्च २७ फेब्रुवारीला मुंबईत धडकेल. मागील लाँग मार्च पेक्षा या लाँग मार्चमध्ये दुप्पट शेतकरी सामील होतील. राज्यभरातील २३ जिल्ह्यांत लाँग मार्चची जोरदार तयारी सुरू आहे. नगर जिल्ह्यात झालेल्या दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर या तयारीला नक्कीच आणखी वेग येईल.
भीषण दुष्काळ आणि सिंचनाचे प्रश्न, जमिनीचे हक्क, संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीमालाला दीडपट हमीभाव, शेतकरीहिताची पीक विमा योजना, शेतकरी-शेतमजुरांना व निराधारांना वाढीव पेन्शन, रेशन व अन्न अधिकार यासह सर्व शेतकरी मागण्या धसास लावल्याशिवाय राज्यभरातील शेतकरी आता स्वस्थ बसणार नाहीत.
