महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

पेटा हटाव बैल बचाव: बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे रास्ता रोको आंदोलन - राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती

जिल्ह्यातील राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोर शेकडो शेतकऱ्यांनी बैलांसह रस्त्यावर उतरून अहमदनगर-मनमाड महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले आहे. नगर-मनमाड महामार्गावर बैलांची सवाद्य मिरवणूक काढून, भंडारा उधळीत पेटा हटवा, बैल बचाओ अशा घोषणा देऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर तब्बल एक तास ठिय्या दिला.

शेतकऱ्यांचे रास्ता रोको आंदोलन
शेतकऱ्यांचे रास्ता रोको आंदोलन

By

Published : Aug 11, 2021, 3:25 PM IST

अहमदनगर -जिल्ह्यातील राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोर शेकडो शेतकऱ्यांनी बैलांसह रस्त्यावर उतरून अहमदनगर-मनमाड महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले आहे. नगर-मनमाड महामार्गावर बैलांची सवाद्य मिरवणूक काढून, भंडारा उधळीत पेटा हटवा, बैल बचाओ अशा घोषणा देऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर तब्बल एक तास ठिय्या दिला.

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे रास्ता रोको आंदोलन

जुनी परंपरा -

राज्यात बैलगाडा शर्यतीची चारशे ते पाचशे वर्षापूर्वीची परंपरा आहे. पारंपरिक वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यंतीकडे पाहिले जाते. त्यासाठी देशी गायी व बैलांचे संगोपन चांगल्या प्रकारे केले जाते. परंतु बैलांच्या प्रदर्शन व शर्यतीवरील बंदीमुळे बैलांच्या जाती नामशेष होण्याची भीती आहे. त्यामुळे बैलांच्या संगोपनाची प्रेरणा नष्ट होत आहे. ग्रामीण भागात देव-देवतांच्या यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे.

शेतकऱ्यांचे रास्ता रोको आंदोलन

इतर राज्यात शर्यंतीचा कायदा -

तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात बैलगाडा शर्यतीचा कायदा केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी राज्य शासनाने एप्रिल 2017 मध्ये कायदा केला आहे. परंतु या कायद्यास मुंबईतील अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. त्यामुळे तूर्तास बंदी कायम ठेवावी असे आदेश दिले. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु त्यावर मागील तीन वर्षात सुनावणी झाले नाही. त्यामुळे, राज्यातील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तामिळनाडू आणि केरळ मध्ये बैलगाडा शर्यतीवर बंदी नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी पाठपुरावा करावा. अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी बैठक घ्यावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर जिल्हा अध्यक्ष रविंद्र मोरे यांनी यावेळी केली आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details