अहमदनगर- कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने विविध प्रतिबंधात्मक उपयायोजना करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून बाहेर गावाहून गावात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद होण्याच्या दृष्टीने गावपातळीवर ''कोरोना ग्रामसुरक्षा समिती'' स्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. गावचे सरपंच हे या समितीचे अध्यक्ष तर पोलिस पाटील हे सदस्य सचिव असणार आहेत. याशिवाय तलाठी आणि ग्रामसेवक हे यात सदस्य राहणार आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अहमदनगरमध्ये "कोरोना ग्रामसुरक्षा समिती'' स्थापन होणार
बाहेर गावाहून गावात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद होण्याच्या दृष्टीने गावपातळीवर ''कोरोना ग्रामसुरक्षा समिती'' स्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अहमदनगरमध्ये "कोरोना ग्रामसुरक्षा समिती'' स्थापन होणार
ग्रामीण भागामध्ये बाहेरुन वास्तव्यास गावामध्ये ऊसतोड कामगार, परराज्यात काम करणारे, पुणे, मुंबई व इतर जिल्हयातून आलेले, विदयार्थी, भाविक, पर्यटक इ. येत असल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दुष्टीने बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींपासुन संभाव्य धोका टाळण्यासाठी गावपातळीवर निर्देश देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीची कार्यपद्धती
- बाहेरुन गावात वास्तव्यास येणा-या व्यक्तींना परवानगी नसल्यास गावात प्रवेश देऊ नये. तथापि परवानी असल्यास तहसीलदार तथा घटना व्यवस्थापक (Incident Commandar) यांचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरच गावात प्रवेश द्यावा.
- बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींचे नाव व इतर सविस्तर तपशिल यांची नोंद सदस्य सचिव यांनी ठेवायची आहे. ज्या गावामध्ये पोलीस पाटील नाहीत त्या ठिकाणी ग्रामसेवक सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील.
- बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींसाठी संस्थात्मक विलगीकरणासाठी इमारत (उदा. जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी भवन इत्यादी) सुनिश्चित करुन ठेवावी व सदर व्यक्तींची व इमारतीची देखभाल व सुरक्षा संबंधित ग्रामपंचायतीने करावी.
- बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींची आरोग्य विभागामार्फत तात्काळ तपासणी करावी. बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींचे पुढील 14 दिवसांसाठी संस्थात्मक विलगीकरण बंधनकारक राहील व तसे संबंधितांच्या हातावर शिक्के मारण्यात यावे. तसे न केल्यास याची गांभीर्याने दखल घेण्यात येईल. या समितीने वरील सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.