दुधाला रास्त दर मिळावा यासाठी हस्तक्षेप करा; दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी

कुपोषण निर्मूलन व अमृत आहार सारख्या योजनांद्वारे दूध वितरित करावे. या उपायांद्वारे गाईच्या दुधाला किमान 30 रुपये व म्हशीच्या दुधाला किमान 45 रुपये दर मिळेल यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.

अहमदनगर- लॉकडाऊनचे कारण देत राज्यातील सहकारी व खाजगी दुध संघांनी दुधाचे खरेदी दर पाडले आहेत. शेतकऱ्यांना यामुळे दुधाला केवळ 20 ते 22 रुपये दर मिळत आहेत. मिळणाऱ्या दरातून दुधाचा उत्पादन खर्चही फिटत नसल्याने राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. लॉकडाऊनमुळे देशभरातील सर्वच उद्योग बंद आहेत. मात्र, या बंद असलेल्या उद्योगात उत्पादन बंद असल्याने त्यांचा उत्पादन खर्च शून्य असल्याने त्यांना जरी नफा मिळत नसला, तरी किमान तोटा तर होत नाही. दुध उत्पादनाची मात्र या उलट स्थिती आहे.

लॉकडाऊनमुळे दुध विकणे परवडत नसले तरी गाय पाळण्याचा, जगवण्याचा खर्च मात्र थांबत नाही. उलट लॉकडाऊनमुळे चारा, सरकी पेंड, पशू खाद्य, औषधे, उपचार यासह सर्वच बाबींचे दर वाढल्याने दुध उत्पादनाचा खर्च दीडपट झाला आहे. विक्रीचे दर मात्र पाडण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना यामुळे रोज तोटा सहन करावा लागत आहे. शेतकरी यामुळे हैराण झाले आहेत.

राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 10 लाख लिटर दुध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. राज्यात एकूण 1 कोटी 30 लाख लिटर दुधाचे सरासरी संकलन होते. पैकी लॉकडाऊनमुळे मिठाई, आईस्क्रीम, चॉकलेट व तत्सम खाद्य पदार्थांची निर्माती बंद असल्याने दुध अतिरिक्त ठरत होते. राज्य सरकारने यापैकी 10 लाख लिटर दूध 25 रुपये दराने खरेदी करून त्याची पावडर बनविल्यास हा दुध दराचा प्रश्न सुटेल असा युक्तिवाद केला जात होता. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयामुळे प्रश्न सुटलेला नाही हे वास्तव आहे. लॉकडाऊनपूर्वी गायीच्या दुधाला 35 रूपये तर म्हशीच्या दुधाला 50 रुपये सरासरी दर मिळत होता. आता तो अनुक्रमे 20 ते 35 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोरोनाचे कारण देत पशुसेवेऐवजी इतर सरकारी कामे देण्यात आली आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये या प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर उभे राहून येणाऱ्या जाणारांचे तापमान घेण्याचे काम देण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवा कोलमडून पडली आहे. काही ठिकाणी पशू वैद्यकीय सेवा वेळेत न मिळाल्याने जनावरे दगावण्याच्या घटना घडल्या आहेत. रस्त्यावर फिरणाऱ्या माणसांचे तापमान घेण्याचे काम पर्यायी यंत्रणेमार्फत करून घेत सरकारी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पूर्ववत सरकारी पशुवैद्यकीय सेवेत रुजू करावे अशी मागणी होत आहे.

राज्य सरकारने दुध दराबाबतही तातडीने हस्तक्षेप करावा. दुधाला रास्त दर मिळावा यासाठी किमान 30 लाख लिटर दुध खरेदी करावे. खरेदी केलेल्या या दुधाचे लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालेल्या शहरातील झोपडपट्यांमध्ये, लॉकडाऊनमुळे ठिकठिकाणी अडकलेल्या कामगार मजुरांमध्ये व दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये सरकारच्या वतीने वितरण करावे. दुधाची पावडर बनविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. गरोदर माता, स्तनदा माता व बालकांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी पोषण आहारात दुधाचा राज्यभर समावेश करावा. कुपोषण निर्मूलन व अमृत आहार सारख्या योजनांद्वारे दूध वितरित करावे. या उपायांद्वारे गाईच्या दुधाला किमान 30 रुपये व म्हशीच्या दुधाला किमान 45 रुपये दर मिळेल यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अजित नवले, धनंजय धोरडे, गुलाबराव डेरे, रोहिदास धुमाळ, खंडू वाकचौरे, डॉ. संदीप कडलग, दिगंबर तुरकणे, विठ्ठल पवार, ऍड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, सुरेश नवले, नीलेश तळेकर, अनिल देठे, संतोष वाडेकर यांनी केली आहे.