अहमदनगर - केंद्रीय कृषी कायद्याबाबतचा समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून, पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राकडे पाठवावा, अशी विनंती समिती सदस्य अनिल घनवट यांनी पत्रद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना केली आहे. केंद्र सरकारने संमत केलेले कृषी विषयक तीन कायदे तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठीत केली होती. समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला असला, तरी त्यावर पुढील सुनावनी अथवा कार्यवाही न्यायालयाने अद्याप केलेली नाही. या विषयाच्या अनुषंगाने स्थापित केलेल्या समितीचे एक सदस्य आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या सारन्यायाधीशांना पत्र पाठले आहे. अहवालाबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांनी या पत्रामधून विनंती केली आहे.
अहवाल सादर करून उलटले पाच महिने-
समिती सदस्य असलेल्या अनिल घनवट यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल (दि. १९ मार्च २०२१)रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. पाच महिने होऊन गेले तरी हा अहवालाबाबत सुनावनी झालेली नाही.
समिती सदस्य घनवट यांची विनंती-
आंदोलक शेतकरी रस्त्यावर बसून आहेत ही बाब दुःख दायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल सार्वजनिक करावा. तसेच पुढील चर्चा व कारवाईसाठी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करावा, अशी विनंतीही घनवट यांनी यामध्ये केली आहे. हे पत्र त्यांनी (दि. १ सप्टेंबर २०२१)रोजी लिहिले असून त्याबाबत त्यांनी आज मंगळवारी माध्यमांकडे खुलासा केला आहे.