अहमदनगर - शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानावर लवकरच नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. या विश्वस्त मंडळाची नेमणुक करताना साईबाबा संस्थान अधिनियम 2005 चे पालन करावे लागणार आहे. याच बरोबर राजकीय व्यक्तींचे पुनर्वसन करु नये असेही हायकोर्टाने सांगितल्याने नविन विश्वस्त कोण होणार याची उत्सुकता लागली आहे.
साई संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळ लवकरच नियुक्त करणार साई संस्थानवर विश्वस्त मंडळ नेमताना राजकीय पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांची नेमुणक करत सोयीचे राजकीय पुनर्वसन करतात, या विरोधात कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी न्यालयात सुरु होती उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीमती वासंती नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली साई संस्थानवर चार जणांची समिती गठित केली होती. सदर समितीचा अहवाल पारदर्शक नसल्यामुळे याचिकाकर्ते संजय काळे यांनी सदर अहवालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
दरम्यानच्या काळात साई संस्थानवर असलेल्या तत्कालीन विश्वस्त मंडळाला जे विकास कामाचे अधिकार होते ते सर्व अधिकार उच्च न्यायालयाने नियुक्ति केलेला चार सदस्य समितीकडे सोपवला होता. यामुळे शिर्डीतील अनेक विकास कामे रखडलेली असल्याने साई संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळ नेमणुक करण्याची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला साई संस्थानचा कारभार पाहण्यासाठी नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे सांगितले होते.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे
याच खटल्याची सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षाच्या वतीने नवीन विश्वस्त मंडळ लवकरच नेमणार असल्याचे व त्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे. त्या धर्तीवर न्यायालयाने नवीन विश्वस्त मंडळ नेमताना साईबाबा संस्थान अधिनियम 2005 मधील कलम 5/ 8 / 9 चे सक्त पालन करून तसेच सन 2013 चे विश्वस्त नियुक्त नियमांचे सक्तीने पालन होऊन जनहित याचिका 150/2016 मधील पारित केलेल्या आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करूनच नवीन विश्वस्त नेमले जावे, असे मत नोंदवले आहे.
विश्वस्त मंडळात भ्रष्टाचाराचे आरोप
कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते सजंय काळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आता निकाली काढली गेली आहे. साई संस्थानन वर नविन विश्वस्त नेमतांना विश्वस्त मंडळात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले किंवा गुन्हे दाखल असलेले विश्वस्त नियुक्त करण्यात येणार नाही. तसेच नवीन विश्वस्त नियुक्तीमध्ये आठ अनुभवी उच्चशिक्षित सन 2013 च्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे विश्वस्त मंडळ नियुक्त शासनाला करावे लागणार आहे. दुसरीकडे विश्वस्त मंडळात येण्यासाठी अनेक राजकीय कार्यकर्त्या्च्या आपल्या नेत्यांचा भेटीगाठी घेणे सुरुच आहे. दरम्यान आता साई संस्थान वर नविन विश्वस्त कोण येते आणि कधी येणार की सामाजिक कार्यकर्ते यांना पुन्हा न्यायालयात धाव घ्यावी लागते ताहे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा -मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का? जयंत पाटलांनी दिले 'हे' उत्तर
