वॉशिंग्टन:मिशिगनच्या अटॉर्नी जनरलच्या कार्यालयाने सोमवारी सांगितले की, Google 40 राज्यांकडून आणलेल्या शुल्काचा निपटारा करण्यासाठी $ 391.5 दशलक्ष देईल. गुगलने बेकायदेशीरपणे सर्च युजर्सचे लोकेशन ट्रॅक केल्याचा आरोप या राज्यांनी केला आहे. ओरेगॉन आणि नेब्रास्का राज्यांच्या ऍटर्नी जनरलच्या नेतृत्वाखाली तपास करण्यात आला.
स्थान-ट्रॅकिंग डेटा:Google ने अलिकडच्या काही महिन्यांत त्याचे स्थान आणि ट्रॅकिंग उत्पादनांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला आहे. अशा परिस्थितीत, हे नुकसान गुगलच्या प्रतिमेसाठी नकारात्मक असू शकते. आयोवा अटॉर्नी जनरल कार्यालयाने सांगितले की, पेमेंट व्यतिरिक्त, Google ला ग्राहकांसोबत लोकेशन ट्रॅकिंगबद्दल अधिक पारदर्शक राहावे लागेल. गुगलने वापरकर्त्यांना विशिष्ट वेब पृष्ठावरील स्थान-ट्रॅकिंग डेटाबद्दल (Location Tracking Data) तपशीलवार माहिती प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे या निर्णयात नमूद केले आहे.
राज्य आणि फेडरल गोपनीयता कायद्यांचे पालन: आयोवा अटॉर्नी जनरल टॉम मिलर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, जेव्हा ग्राहक त्यांच्या डिव्हाइसवर स्थान डेटा सामायिक न करण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा त्यांना खात्री असावी की कंपनी यापुढे त्यांच्या प्रत्येक हालचालीचा मागोवा घेत नाही. ते म्हणाले की, सेटलमेंट हे स्पष्ट करते की कंपन्या ग्राहकांचा कसा मागोवा घेतात आणि राज्य आणि फेडरल गोपनीयता कायद्यांचे पालन करतात याबद्दल पारदर्शक असले पाहिजे.
स्थान डेटावर अधिक नियंत्रण: Google चे प्रवक्ते Jose Castaneda म्हणाले की, आम्ही अलीकडच्या वर्षांत केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने, आम्ही या तपासणीचे निराकरण केले, जे आम्ही वर्षांपूर्वी बदललेल्या कालबाह्य उत्पादन धोरणांवर आधारित होते. Google ने सोमवारी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ते स्थान डेटावर अधिक नियंत्रण आणि पारदर्शकता प्रदान करण्यासाठी येत्या काही महिन्यांत अधिक अद्यतने करेल.
स्थान ट्रॅकिंग धोरणांबद्दल दिशाभूल: त्या बदलांमुळे स्थान डेटा हटवणे सोपे होईल. नवीन वापरकर्त्यांकडे ऑटो-डिलीट सेटिंग्ज असतील जी त्यांना विशिष्ट कालावधीनंतर Google ला विशिष्ट माहिती हटवण्याचा आदेश देण्याची परवानगी देतात. विशेष म्हणजे, अटॉर्नी जनरलच्या गटाने 2018 च्या अहवालानंतर गुगलमध्ये चौकशी सुरू केली. ज्यामध्ये हे उघड झाले की, कंपनीने युजर्सच्या लोकेशन्सचा मागोवा घेत राहिल्यानंतरही त्यांनी फीचर बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. Google ने किमान 2014 पासून ग्राहकांना त्यांच्या स्थान ट्रॅकिंग धोरणांबद्दल दिशाभूल करून ग्राहक संरक्षण कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे तपासात आढळून आले आहे.
