इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे देशभरात नाराजी आहे. काही ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 100 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचले आहेत. अलिकडेच किंमती नाममात्र घसरल्या आहेत, परंतु सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये एकूणच महागाई वाढलेल्या ओझेच्या तुलनेत ही घसरण नगण्यच आहे. पंतप्रधान मोदींनी एलपीजीला जीएसटी अंतर्गत आणण्याची आपल्या सरकारची बांधिलकी व्यक्त केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलदेखील जीएसटीखाली आणण्याची मागणी संसदेमध्ये होत आहे.
दुसरीकडे अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव सदनामध्ये आला नसल्याची माहिती केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिली. त्यांनी एका आठवड्याच्या आत आपली भूमिका बदलली. त्या आता सांगत आहेत की केंद्रीय उत्पादन शुल्क, उपकर, अधिभार आणि राज्याचा व्हॅट यांच्याऐवजी जीएसटीच्या अंतर्गत इंधन आणण्याचे सर्वाधिकार जीएसटी परिषदेकडे आहेत. अर्थमंत्र्यांनी ही घोषणा करताच भाजपचे खासदार सुशील कुमार मोदींनी त्याला असहमती दर्शवली. सुशील कुमार मोदी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेल किमान 8 ते 10 वर्षे जीएसटीच्या कक्षेत आणता येणार नाहीत, कारण असे पाऊल टाकल्यास राज्यांना वार्षिक 2 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. खासदार मोदींनी असेही स्पष्ट केले की राज्य आणि केंद्र सरकारला पेट्रोलियम उत्पादनांवर वार्षिक कर स्वरुपात ५ लाख कोटी रुपये महसूल मिळतो. केंद्र व राज्य सरकारने पेट्रोलियम इंधनांवर करांचे किती ओझे लादले आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. इंधनांवर कर लादण्यात दोन्ही पातळीवरील सरकारे जणू एकमेकांशी स्पर्धा करीत आहेत. यातून लोकांच्या खिशाला मात्र मोठी चाट बसत आहे.
देशातील पेट्रोल इंधन दरामध्ये वाढ करताना, आमच्या नेत्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पेट्रोलियम किंमतीतील चढ-उतारांना दोष देणे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. ते म्हणतात की किंमती वाढविणे अपरिहार्य आहे, कारण भारत कच्च्या तेलासाठी 89 टक्के तर स्वयंपाकाच्या गॅसकरता 53 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. 2008 साली जेव्हा कच्च्या तेलाच्या एका बॅरलची किंमत १५० डॉलर होती, तेव्हा एक लिटर पेट्रोलची किंमत ५० रुपये आणि एक लिटर डिझेलची किंमत 35 रुपये होती. आता, जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 60 डॉलर्स आहे, तेव्हा इंधनाचे दर उच्चांकी का आहेत?
अत्यंत कटु वस्तुस्थिती अशी आहे की विविध कर, उत्पादन शुल्क लादून प्रचंड नफा कमावणारी केंद्र आणि राज्य सरकारेच किंमती खाली येण्यापासून रोखत आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनीच स्वत: संसदेत सांगितले आहे की, पेट्रोलियमवरील शुल्कांमधून गेल्या सात वर्षांत 556 टक्के सरकारचे उत्पन्न वाढले आहे. रंगराजन समितीने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की, पेट्रोलच्या किंमतीवरील एकूण कर 56 टक्के आणि डिझेलच्या किंमतीवर 36 टक्के आहे. एक आश्चर्याची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पेट्रोलियमवरील उत्पादन शुल्क आता 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. आंतरराष्ट्रीय किमतींचा कोणताही विचार न करता सरकारे इंधनाचे दर वाढवतात आणि विविध करांच्या रुपात आपापला वाटा फुगवत आहेत. ही जनतेची लूट नाही तर काय? संसदीय स्थायी समितीने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर लावण्यामध्ये सुसंगती आणण्याची स्वागतार्ह सूचना केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्ती कांत दास यांनी सुचविले आहे की, केंद्र आणि राज्यसरकारांनी इंधनदरात कपात करण्यासाठी समन्वयाने काम केले पाहिजे. इंधन तेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास लोकांना मोठा दिलासा मिळेल असा अंदाज वर्तविला जात आहे. लोकहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन केंद्राने इंधनाचे दर त्वरित नियमित करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेतला पाहिजे. राज्यांनाही त्या दिशेने प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे, जेणेकरून देशातील हताश जनतेला थोडासा दिलासा मिळू शकेल.
