कोरोनाचे अभूतपूर्व संकट : भारताचा प्रभावी लढा

कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने सुरूवातीपासून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या. कोरोना संकटाचा सामना करताना वेगवेगळ्या आघाड्यांवर भारत सरकारला लढा द्यावा लागला. देशाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासोबतच अर्थव्यवस्था सावरणे हे मुख्य आव्हान सरकारसमोर होते.

एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकाचा शेवट होत असतानाच संपूर्ण जगाला कोरोना विषाणूच्या अभूतपूर्व संकटाने हादरा दिला. कोरोनाच्या या हादऱ्याचा संपूर्ण जगाला मोठा फटका बसला. सर्वच देशांनी आपापल्या पद्धतीने कोरोनाशी लढा देत त्यावर मात करण्याचे प्रयत्न केले. भारतानेही कोरोनाचा प्रभावीपणे सामना केला. भारताच्या या प्रभावी लढ्याचे जगभरातूनही मोठे कौतुक करण्यात आले.

कोरोना नियंत्रणासाठी आरोग्य यंत्रणेने मोठी मेहनत घेतली

वेगवेगळ्या आघाड्यांवर भारताचा लढा

कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने सुरूवातीपासून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या. कोरोना संकटाचा सामना करताना वेगवेगळ्या आघाड्यांवर भारत सरकारला लढा द्यावा लागला. देशाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासोबतच अर्थव्यवस्था सावरणे हे मुख्य आव्हान सरकारसमोर होते. सुरूवातीच्या काळात कोरोनाचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने लॉकडाऊन लावणे, त्यानंतर कोरोना रुग्ण आढळलेल्या भागात कन्टेन्मेन्ट झोन जाहीर करणे, आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे असे उपाय सरकारने केले. कोरोनाचा प्रसार होत असताना मार्च महिन्यात पहिल्या टप्प्यात 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन लावण्यात आला. त्यानंतर कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर यात सातत्याने वाढ करण्यात आली. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मात्र मोठा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी तसेच नागरिकांना या संकटात आर्थिक आधार देण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सरकारने केले.

आर्थिक आघाडीवर मदतीसाठी योजनांची घोषणा

अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक मदतीसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना जाहीर करण्यात आली. 150 अब्जांचा आरोग्य निधी तातडीने देण्यात आला. मनरेगाच्या रोजंदारीत वाढ करण्यात आली. गरीब कल्याण रोजगार अभियान चालविण्यात आले. राज्यांना आर्थिक मदतीसाठी महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केंद्र सरकारने केली. याअंतर्गत लघू व मध्यम उद्योगांना मदतीचे धोरण अवलंबण्यात आले. राज्यांना मदत देता येईल या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आल्या. याशिवाय सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी लोन मोरॅटोरीयमची घोषणा केंद्र सरकारने केली. रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात कपात करण्यात आली. बँकांची कर्जमर्यादा वाढविण्यात आली. कृषी, एमएसएमई, व्यापार, लघू व मध्य उद्योग तसेच संरक्षण क्षेत्रातही वेगवेगळ्या सुधारणा सरकारने केल्या.

कोरोनावरील लसीचे प्रातिनिधिक छायाचित्र

राज्यांच्या मदतीसाठी उचलली अनेक पावले

कोरोनाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत राज्यांच्या मदतीसाठी केंद्राने अनेक पावले उचलली.

1. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत कर्जमर्यादा वाढविली

• जीएसडीपीच्या दोन टक्के कर्जमर्यादा केंद्राने वाढविली. याचे मूल्य 4.27 लाख कोटींच्या आसपास आहे.
• वाढविलेल्या 2 टक्के कर्जमर्यादेपैकी 0.5 टक्के कर्जाचा पहिला हफ्ता घेण्याची सुट सर्व राज्यांना देण्यात आली.
• वाढविलेल्या कर्जमर्यादेचा 1 टक्क्यांचा दुसरा हफ्ता मिळविण्यासाठी चार सुधारणांच्या अंमलबजावणीचा निकष केंद्राने ठरवून दिला. या प्रत्येक सुधारणेसाठी 0.25 टक्के इतकी कर्जमर्यादा राज्यांना वाढवून मिळणार आहे. या चार सुधारणा पुढील प्रमणे आहेत.

1. वन नेशन वन रेशन कार्ड प्रणाली लागू करणे
2. व्यापार सरलीकरण सुधारणा लागू करणे
3. शहरी स्थानिक प्रशासनातील सुधारणा
4. ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा

वरीलपैकी किमान तीन सुधारणा लागू केल्यानंतर राज्यांना शेवटचा 0.5 टक्के कर्जाचा हफ्ता घेता येणार आहे. या निकषांनुसार 30 डिसेंबर 2020 पर्यंत 10 राज्यांनी वन नेशन वन रेशन कार्ड प्रणाली लागू केली. 7 राज्यांनी व्यापार सरलीकरण, 2 राज्यांनी शहरी स्थानिक प्रशासनातील सुधारणा लागू केल्या. या सुधारणा लागू करणारी राज्ये योजनेनुसार 51,682 कोटींचे कर्ज घेण्यास पात्र ठरली आहेत.

राज्यांना जीएसटी महसूलातील नुकसान भरपाई

• 2020-21 या आर्थिक वर्षात जीएसटी महसूलातील नुकसानीची भरपाई म्हणून केंद्राने एकूण नुकसानीइतके कर्ज घेण्याची मुभा राज्यांना दिली आहे. राज्ये हे कर्ज अर्थमंत्रालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या स्पेशल विंडोच्या माध्यमातून घेऊ शकतात. किंवा बाजारातून कर्ज घेऊ शकतात.
• सर्व 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी पहिला पर्याय निवडत अर्थमंत्रालयाच्या सुविधेतून कर्ज घेण्याला पसंती दिली.
• या सुविधेच्या माध्यमातून 23 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 1.1 लाख कोटींची मागणी नोंदविण्यात आली आणि केंद्र सरकारने राज्यांच्या वतीने पाच हफ्त्यांमध्ये 54 हजार कोटींची उचल घेत ही रक्कम राज्यांना वितरीत केली.
• या पर्यायानुसार राज्यांना त्यांच्या एकूण जीडीपीच्या 0.5 टक्के कर्ज घेण्याची विनाअट मुभा मिळणार आहे.
• या कर्जाची अंदाजित रक्कम 1.07 लाख कोटींच्या घरात आहे.
• याशिवाय हा पर्याय निवडणाऱ्या राज्यांना 2020-21 मध्ये न वापरलेल्या अतिरिक्त कर्जाची कमाल मर्यादा पुढील वर्षात वापरण्याची मुभाही मिळणार आहे.
  

  प्रातिनिधिक छायाचित्र

कर्जावरील व्याज सहायता उपकरातून भरणार

या कर्जावरील व्याज सहायता उपकरातून भरले जाणार आहे. संक्रमण कालावधीच्या अखेरपर्यंत हे व्याज वाढल्यास मुद्दल आणि त्यावरील व्याजही उपकरातून फेडले जाईल. यासाठी संक्रमण कालावधीनंतर उपकरालाही मुदतवाढ दिली जाईल. जोपर्यंत गरज असेल तोपर्यंत ही मुदतवाढ दिली जाईल. जेणेकरून राज्यांना हे कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही स्रोताचा आधार घ्यावा लागणार नाही.

भांडवली खर्चाकरता राज्यांना विशेष मदतीसाठी योजना

• कोरोनाच्या स्थितीमुळे उद्भवलेली अभूतपूर्व स्थिती आणि यामुळे 2020 मध्ये निर्माण झालेली महसूली तूट बघता राज्यांना भांडवली खर्चाकरता विशेष मदत योजना मंजूर करण्यात आली. याअंतर्गत राज्यांना 12 हजार कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज घेता येईल. 50 वर्षांकरीता हे कर्ज व्याजमुक्त असेल.
• योजनेअंतर्गत ईशान्येकडील आठ राज्ये 1600 कोटींचे कर्ज घेण्यास पात्र असतील. प्रत्येक राज्याला यापैकी 200 कोटींचे कर्ज मिळेल. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला प्रत्येकी 450 कोटी तर उर्वरीत राज्यांना 7500 कोटींचे कर्ज मिळेल. तर आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमधील चौथी सुधारणा लागू करणाऱ्या राज्यांना 2000 कोटींचे कर्ज मिळेल.
• सुरू असेलल्या भांडवली प्रकल्पांसाठी, तसेच अशा प्रकल्पांची बिले अदा करण्यासाठी हे कर्ज वापरता येईल.
• 12 डिसेंबर 2020 पर्यंत 27 राज्यांनी 9879.61 कोटींच्या भांडवली खर्चाच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली. योजनेअंतर्गत 4939.81 कोटींचा पहिला हफ्ता राज्यांना देण्यातही आला.

एसडीआरएफअंतर्गत विशेष मदत

राज्यांना एसडीआरएफ अंतर्गत मदत देण्यासाठी केंद्राने कोरोना संकटाला विशेष आपत्ती म्हणून हाताळण्याचे केंद्राने ठरविले आहे. राज्यांना मजबुतीने कोरोनाचा सामना करता यावा यासाठी केंद्राने एसडीआरएफअंतर्गत 11092 कोटींचा पहिला हफ्ता एप्रिल 2020 मध्ये जारी केला. सप्टेंबर 2020 मध्ये एसडीआरएफसाठी खर्चाची मर्यादा 50 टक्क्यांनी वाढविण्यात आली. कोरोना संकटाचा सामना करताना, कन्टेन्मेन्ट झोनच्या उपाययोजना, क्वारन्टाईन सुविधा, चाचणी अशा उपायांना मजबुती देण्याच्या उद्देशाने हे करण्यात आले.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

29.87 लाख कोटींचे बूस्टर पॅकेज

कोरोना संकटाच्या विपरित परिणामांतून अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी भारत सरकार आणि आरबीआयने 29.87 लाख कोटींच्या बूस्टर पॅकेजची घोषणा केली. याचे मूल्य देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 15 टक्के इतके आहे. यापैकी 9 टक्क्यांची मदत आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमधून देण्यात आली. सर्वप्रथम यातील पहिल्या टप्प्याची घोषणा 13 ते 17 मेदरम्यान करण्यात आली. त्यानंतर ग्राहकांच्या खरेदीला बूस्टर देणाऱ्या उपायांचा समावेश असलेल्या दुसऱ्या टप्प्याची 12 ऑक्टोबर रोजी, तर आत्मनिर्भर 3.0 पॅकेजची 12 नोव्हेंबर रोजी घोषणा करण्यात आली. इतर देशांप्रमाणे एकाच वेळी मोठ्या पॅकेजची घोषणा न करता टप्प्याटप्प्याने बूस्टर पॅकेज जाहीर करण्याचे धोरण भारत सरकारने अवलंबिले. पहिल्या टप्प्यात समाजातील दुर्बल घटकांना मदत देण्यावर भर देण्यात आला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या क्षेत्राला मदत देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले.

वैविध्यानुसार राज्यांना फटका

कोरोना संकटाचा देशातील सर्वच राज्यांना मोठा फटका बसला. वेगवेगळ्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील वैविध्यानुसार बदलही यात बघायला मिळाले. जसे की, महाराष्ट्रातील सेवा क्षेत्राला कोरोनाचा मोठा फटका बसला. तामिळनाडू आणि केरळातील बांधकाम क्षेत्र, गुजरातमधील उत्पादन क्षेत्र, पंजाबचे कृषी क्षेत्र, तसेच दिल्ली आणि तेलंगणातील असंघटीत क्षेत्राची कोरोनामुळे मोठी हानी झाली.