राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये नवीन कोरोनाग्रस्त आधीच्या तुलनेत कमी प्रमाणात आढळत आहेत. त्यामुळे सरकारी तसेच प्रशासकीय यंत्रणा अनलॉकच्या दिशेने कार्य करत आहेत. टास्कफोर्सच्या बैठकीमध्ये तज्ज्ञांनी सावध भूमिका घेतली आहे. एकीकडे सर्वसाधारण कोरोना कमी होताना दिसत असला तरी, दुसरीकडे डेल्टा प्रकारातील कोरोनाच्या रुग्णांची तुरळक प्रमाणात का होईना नोंद होताना दिसत आहे. त्यामुळे पुढची कोरोनाची लाट आणि डेल्टाचा संभाव्य प्रादुर्भाव पाहता सर्वसंभाव्य शक्यतांचा विचार करुनच सर्वच पातळ्यांवर सावधपणे निर्णय घेतले जात आहेत.
जवळ-जवळ दोन वर्षे होत आली कोरोनाचा प्रादुर्भाव राज्यात धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात करुन. अजूनही पूर्णपणे कोरोना आटोक्यात आलेला नाही. जरा ढील दिली की पुन्हा कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या ढील दिलेल्या भागात वाढताना दिसते. म्हणजे पूर्णपणे कोरोना संपण्यासाठी अजूनही निर्बंधांची गरज असल्याचेच यातून दिसून येते. त्यासाठी माफक आणि योग्य निर्बध घालण्याची भूमिकाच आजपर्यंत प्रशासन आणि सरकारची राहिलेली आहे. ती योग्यच आहे असे म्हणावे लागेल. यामध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वांच्यासाठी राज्य म्हणून एकच एक निर्णय हे सरकार लादत नाही ही लोकांच्यासाठी जमेची बाजू म्हणावी लागेल. लॉकडाऊन, निर्बंध, अनलॉक यासंदर्भातील निर्णय घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित स्थानिक शासन, प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणेवर टाकण्यात आली आहे. ही समाधानाची बाब म्हणावे लागेल. कारण याबाबतचा निर्णय केंद्रिय पातळीवर मुंबईमध्ये घेऊन त्याची अंमलबजावणी सरसकट राज्यभर केली असतील तर त्यामध्ये काही लोकांना कारण नसताना जाचक त्रास सहन करावा लागला असता. त्यापासून बहुतांश लोकांची सुटका झालेली आहे असेच म्हणावे लागेल.
शासन आणि प्रशासन सर्व गोष्टींचा अंदाज घेऊन त्याप्रमाणे निर्बंध आणि शिथिलतेविषयी निर्णय घेताना विरोधक सोयीची भूमिका घेताना दिसत आहेत. कोरोना वाढला की शासन प्रशासन योग्य निर्णय घेत नाही अशी टीका होताना दिसते. त्याचवेळी जाचक निर्बंध हटवण्यासाठी आंदोलने करताना विरोधक दिसतात. सरकारला योग्य दिशा दाखवणे. चुकत असेल तिथे ते दाखवून देणे हे करताना महामारीच्या काळात राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन भूमिका घेण्याची अपेक्षा विरोधकांकडून असते, मात्र, मंदिरे सुरू करण्यासाठी आंदोलन, दुकाने सुरू करण्यासाठी आंदोलन अशा प्रकारची आंदोलने विरोधकांनी विविध ठिकाणी आणि विविध पातळ्यांवर केली. त्यावरही सरकारने कोणत्याही दबावाला बळी न पडण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. कारण भावनेचा प्रश्न करुन जर लोकांचे अहित होण्याची शक्यता असेल तर ते टाळणे ही कोणत्याही शासक-प्रशासकाची जबाबदारी असते. त्या जबाबदारीतूनच सरकार, प्रशासन निर्णय घेत असल्याचे दिसत आहे. त्याची किंमत मोजण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही यातून दिसून येते.
नागरिकांनीही याबाबतीत जबाबदारीची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. पहिल्यापासूनच त्याबाबतीत नागरिकांनी शासन आणि प्रशासनाला मग ते केंद्रीय पातळीवरील असो किंवा राज्य पातळीवरील सहकार्य करण्याचीच भूमिका घेतलेली दिसते. जेव्हा जिवाचा प्रश्न येतो तेव्हा लोकांना कठोर निर्णय घेतले तरी ते मान्य असतात. हीच बाब गेल्या दीड वर्षात दिसून आली आहे. एवढेच नाही तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आपल्या गावात होऊ नये यासाठी संपूर्ण गावेच्या गावे कामाला लागलेली सुरुवातीच्या काळात दिसून आली. यामध्ये गावात कुणीही अनाहुत येऊ नये यासाठी रस्ते बंद करणे, खंदक काढणे अशा प्रकारचे अघोरी उपायही कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लोकांनी तसेच स्थानिक प्रशासनाने केल्याचे आपण पाहिले आहे. एकूणच यातून कोरोना बऱ्याच प्रमाणावर आटोक्यात आल्याचे दिसून येत आहे. आता मात्र लोकांचा धीर सुटत चालला आहे.