Digital Data Protection Bill : 'डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक' लवकरात लवकर का लागू केले जावे?

सायबर स्पेसमधील नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी 157 देशांनी विशेष कायदे केले आहेत. तर दुसरीकडे 80 कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असलेल्या भारतात अशा प्रकारचे कायदे अजून अस्तिवातच आले नाहीत. अशा गोष्टींमुळे सायबर गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यासाठी आणखी बळ मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. (Eenadu संपादकीय)

हैदराबाद -फोन नंबर, आधार क्रमांक, पॅन कार्ड, बँक खात्याचे तपशील, पगार आणि आयकर भरणे या सर्व गोष्टी आजच्या घडीला नागरिकांसाठी महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे त्यासाठी सुरक्षाही तितकीच महत्वाची आहे. सायबर गुन्हेगार हे नागरिकांची संवेदनशील माहिती चोरून त्यातून फायदा उठवण्याच्या अनेक घटना अलीकडच्या काळात उघडकीस आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वैयक्तिक गोपनीयता हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला आहे.

नागरिकांचा वैयक्तिक डिजिटल डेटा जतन करून त्यांचा सन्मान राखण्यासाठी देशात सध्या सक्षम कायद्याचा अभाव आहे. वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याच्या मसुद्यावर पाच वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. केंद्राने नवीनतम 'डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन (डीडीपी) विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता आणि त्यावर गेल्या वर्षी सूचना आणि हरकती देखील मागवल्या होत्या.

डीडीपी या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हे विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशनात संसदेद्वारे मंजूर होऊ शकते. कायद्याच्या मसुद्यानुसार, डेटा चोरी रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या कंपन्यांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारी संस्थांना सूट देणार्‍या नियमांना तीव्र टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.

'डीडीपी' विधेयकामुळे माहिती अधिकार कायदा कमकुवत होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वाद मिटवण्याची जबाबदारी असलेल्या 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड'च्या स्वातंत्र्याबाबतही शंका आहेत. अहवाल असे सूचित करतात की केंद्र सार्वमताच्या वेळी उपस्थित झालेल्या चिंतेकडे पुरेसे लक्ष न देता डीडीपी विधेयक कायद्यात मंजूर करण्याची तयारी करत आहे. याबाबतच्या चिंता आता अनेकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

नुकत्याच झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार, डेटा चोरीमुळे प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशांतर्गत, आरोग्यसेवा आणि किरकोळ क्षेत्र हे सायबर गुन्हेगारांमुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. त्यानंतर, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक-तांत्रिक आणि सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रातील संस्था आणि कार्यालये डिजिटल हल्ल्यांना सर्वाधिक असुरक्षित आहेत.

गेल्या वर्षी दिल्लीतील एम्सला लक्ष्य करून हॅकिंगच्या घटनेने देशभरात खळबळ उडाली होती. 2022 मध्ये तीन कोटी रेल्वे प्रवाशांचे तपशील लिक झाले होते. मार्चमध्ये, उत्तर प्रदेशातील एका टोळीला अंदाजे 17 कोटी लोकांची माहिती विकताना पकडण्यात आले होते. काही दिवसांनंतर, तेलंगाणा पोलिसांनी सुमारे 67 कोटी भारतीयांची वैयक्तिक माहिती विकणाऱ्या सायबर चोरांच्या टोळीचा पर्दाफाश केला होता. 'डिजिटल इंडिया'ची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी लोकांचा सायबर सुरक्षेवरील विश्वास वाढला पाहिजे.

विविध कारणांसाठी ऑनलाइन शेअर करत असलेल्या माहितीचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री नागरिकांना दिली पाहिजे. या संदर्भात, 157 देशांनी सायबर स्पेसमध्ये त्यांच्या नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी विशेष कायदे केले आहेत. भारतात अशा कायद्याची अनुपस्थिती सायबर गुन्हेगारांसाठी एक स्वागतार्ह वरदान आहे. निरनिराळे अॅप्स आणि वेबसाइट या वापरकर्त्याचे तपशील गोळा करून ते सुरक्षित ठेवण्यात अयशस्वी ठरत आहेत.

नागरिकांच्या आर्थिक आणि वैयक्तिक संरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी, डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा शक्य तितक्या लवकर लागू केला जावा. सार्वजनिक हित आणि कायदेशीर सरकारी जबाबदाऱ्या यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे; अन्यथा, प्रस्तावित कायद्याचा आत्मा क्षीण होईल.

('ईनाडू'मध्ये प्रकाशित झालेला संपादकीय)