नवी दिल्ली : कोरोना विषाणू महामारीमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व आर्थिक आणि आरोग्याच्या संकटामुळे जगभरातील जवळपास ७ कोटी मुलांना तीव्र कुपोषणाचा सामना करावा लागू शकतो, असे संयुक्त राष्ट्र संघाने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका विश्लेषणात म्हटले आहे.
विश्लेषणानुसार, यापैकी सुमारे ८० टक्के मुले उप-सहारा आफ्रिका आणि दक्षिणपूर्व आशियामधील असतील.
"कोविड-१९मुळे पोषणमूल्याच्या महत्त्वाकडे जगभरात दुर्लक्ष होत आहे. विशेषत: निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये ही समस्या अधिक असून याचा सर्वात वाईट दुष्परिणाम लहान मुलांना भोगावा लागत आहे. महामारीमुळे बसलेल्या धक्क्याने मुले आणि स्त्रिया यांच्या आहाराची गुणवत्ता खालावली आहे त्यातच योग्य पोषण घटकांसंबंधीची सेवा विस्कळीत झाल्याने त्यांच्यामध्ये कुपोषित होण्याचे प्रमाण अधिक आहे," असे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या चार संघटनांच्या (जागतिक आरोग्य संघटना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, युनिसेफ आणि एफएओ) प्रमुखांनी 'द लान्सेट' जर्नलमध्ये प्रकाशित केलेल्या विश्लेषणामध्ये म्हटले आहे.
अन्नपुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे मुलांच्या आहाराची गुणवत्ता कमी झाली आहे याकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले, "घरगुती दारिद्र्य आणि अन्न असुरक्षिततेचे प्रमाण वाढले आहे. आवश्यक पोषण सेवा आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. अन्नाचे दर वाढले आहेत. परिणामी, मुलांच्या आहाराची गुणवत्ता खाली गेली आहे त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण वाढेल."
पाच वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल, अशी माहिती देताना अहवालात म्हटले आहे की कुपोषणाचा हा जीवघेणा प्रकार आहे, ज्यामुळे मुले खूप अशक्त व दुर्बल होतात आणि शरीराची योग्य वाढ, विकास न झाल्याने मृत्यूंचे प्रमाण वाढू शकते.
तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, कोविड-१९ पूर्वी देखील उप-सहारा आफ्रिका आणि दक्षिणपूर्व आशियामधील पाच वर्षांखालील अंदाजे ४. ७ कोटी मुले कुपोषणाच्या समस्येने ग्रस्त होती. लॉकडाऊन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांवर अत्यावश्यक मदतीचा पुरवठा देखील खंडित झाल्याने यामुळे कोट्यवधी लोकांच्या आरोग्यावर ' पिढ्यांच्या पातळीवर नकारात्मक प्रभाव' पडू शकतो असे म्हणत संयुक्त राष्ट्र संघाने पुढील धोक्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान कोविड-१९मुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांमुळे यावर्षी मुलांमध्ये कुपोषित होण्याची टक्केवारी १४.३ वाढू शकते असे विश्लेषणामध्ये म्हटले आहे. निम्न व मध्यम उत्पन्न असणार्‍या देशांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक असेल.
विश्लेषक प्रमुखांच्या मते या मुलांच्या संरक्षणासाठी तातडीने किमान २.४ अब्ज डॉलर्स आवश्यक आहेत. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, कोविड-१९मुळे स्टंटिंग, मायक्रोन्यूट्रिएंट कमतरता आणि जास्त वजन यांसारख्या बाल कुपोषणाच्या इतर प्रकारांमध्ये देखील वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, जागतिक समुदाय याबाबत पावले उचलण्यात अपयशी ठरल्यास भविष्यात त्याचा मुले, मानवी भांडवल आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतील असा इशारा संयुक्त राष्ट्र संघाने दिला आहे.
