इस्लामाबाद -पाकिस्तान एफएटीएफ पाकिस्तानवर नजर ठेवून आहे. मनी लाँड्रीग आणि दहशतवाद्यांना पैसा पुरवल्याच्या आर्थिक व्यवहारांमुळे पाकिस्तानला ग्रे यादीत ठेवण्यात आले आहे. ऑक्टोंबर महिन्यात एफएटीएफची बैठक होणार आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने 88 दहशतवाद्यांवर प्रतिबंध लावला आहे. ही कारवाई पाकिस्तानने फक्त काळ्या यादीत जाण्यापासून वाचण्यासाठी केली असल्याचं बोललं जात आहे. ज्या दहशतवाद्यांवर प्रतिबंध लावला आहे. ते दहशतवादी आईएस, अल कायदा आणि तालिबान संघटनेशी संबधित आहेत.
पाकिस्तान सरकारने या 88 दहशतवाद्यांची संपत्ती जप्त केली असून त्यांची खाती बंद केली आहेत. तसेच त्यांच्या विदेश प्रवासावरही बंदी घातली आहे. शुक्रवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी राजकीय, आर्थिक परिस्थीती आणि एफएटीएफ बैठकीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली होती.
मनी लाँड्रीग आणि दहशतवाद्यांना पैसा पुरवल्याच्या आर्थिक व्यवहारांमुळे पाकिस्तानला ग्रे यादीत ठेवण्यात आले आहे. जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ग्रे यादीमध्ये ठेवण्यात आले होते. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानला दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी अखेरचा इशारा दिला होता. दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी फएटीएफने पाकिस्तानला जून 2020 पर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, पाकिस्तानने कोरोनामुळे मुदत स्पटेंबरपर्यंत वाढवून घेतली आहे.
एफएटीएफकडून पाकिस्तानला कृती कार्यक्रम देण्यात आला आहे. दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण केली नाही. तर एफएटीफकडून कारवाई करण्यात येईल. या कारवाई अंतर्गत पाकिस्तानशी असलेले व्यावसायिक हितसंबंध व आर्थिक व्यवहार यांच्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्याचे आवाहन एफएटीफकडून सदस्य व त्यापलीकडीलही आर्थिक संस्थांना करण्यात येईल.याचाच अर्थ असा की, अद्यापही पाकिस्तानच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे आणि पुढील अधिवेशनापर्यंत पाकिस्ताने कृती कार्यक्रम पुर्ण केला नाही, तर देशाचे व्यापारी आणि व्यावसायिक व्यवहार ठप्प होतील, जे संपुर्ण देशाला दिवाळखोरी आणि अराजकतेच्या गर्तेत नेतील.
