काठमांडू - भारताबरोबर सुरु असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ सरकारने राज्यघटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले आहे. या विधेयकात सीमारेषेत बदल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. नेपाळने नुकतेच लिपुलेक, कालापानी आणि लिंपियाधुरा येथील भूप्रदेशावर दावा केला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबध तवाणाचे बनले आहेत.
नेपाळचे कायदा मंत्री आणि संसदीय कामकाज मंत्री शिवम्या तुंभानगुफे यांनी सरकारतर्फे हे विधेयक सादर केले आहे. काल(शनिवारी) प्रमुख विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. नेपाळसरकारद्वारे दुसऱ्यांदा राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
भारताने नेपाळच्या या कृतीचा निषेध केला असून कृत्रिमरित्या सीमा वाढवण्याचा प्रयत्न थांबविण्याचे बजावले आहे. भारताच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या जमीनीवरील दावा कधीही स्वीकारला जाणार नाही, असेही भारतातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताने मागील काही दिवसांपासून नेपाळ, चीन सीमेवरील अतिमहत्त्वाच्या ठिकाणी रस्ते बांधण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या रणनितीला शह देण्यासाठी भारत सीमेवर कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार दुर्गम भागात रस्ते, पुल आणि इतर सुविधा उभारण्यात येत आहेत. नुकतेच भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये बाचाबाचीही झाली. त्यामुळे चीन भारत सीमावादही पेटला आहे.
