Thane City Becoming Unauthorized Buildings City : ठाण्यात अनधिकृत धोकादायक बांधकामांचे जाळे; "माळीण"च्या पुनरावृत्तीची शक्यता

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा ( CM Eknath Shinde ) मतदारसंघ असलेले ठाणे ( Thane is Constituency of CM Eknath Shinde ) शहराचा विस्तार होत असताना, ठाणे शहरात अनधिकृत इमारतींचे जाळे ( network of unauthorized buildings ) निर्माण होत आहे. ठाण्यातील डोंगरांवरदेखील अनधिकृत झोपडपट्ट्या वसल्या ( Rising Unauthorized slums in Thane ) आहेत. ह्या सर्व अनधिकृत इमारती, वस्त्या धोकादायक असूनही प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. कोणतीही दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. तरी, पर्यायी व्यवस्था केल्याशिवाय नागरिकासुद्धा जागा सोडत नाही. त्यामुळे प्रशासनाचा केवळ नोटीस प्रपंच चालू आहे. ( people are still living in dangerous places )

ठाणे : मुंबईच्या जवळ असलेला जिल्हा म्हणून ठाणे जिल्हा ओळखला जाते. मुंबईनंतर ठाणे शहर आता लोकांच्या राहण्याचे पसंतीचे ठिकाण बनत असताना, ठाण्यात अनधिकृत इमारतींचे जाळे ( network of unauthorized buildings ) निर्माण झाले आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मतदारसंघ असलेले ठाणे शहरात ( Thane is Constituency of CM Eknath Shinde )
अनधिकृत इमारती, वसती हे धोकादायक असतानाही ( Rising Unauthorized slums in Thane ) लोक त्या ठिकाणी राहत ( people are still living in dangerous places ) आहेत. त्यामुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता असते. ठाण्याची लकी कंपाउंड इमारत पत्त्यासारखी कोसळली 74 जणांचा मृत्यू झाला. तसेच, अतिवृष्टीने माळीण गावच दरडीच्या मातीखाली दबले गेले. अशा दुर्घटना घडू नये म्हणून राज्यसरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कुठलेच पाऊल उचलले नाही, हे वास्तव आहे.

ठाणे बनतेय अनधिकृत इमारतींचे शहर : ठाणे हे तलावाचे शहर होते ( Thane was a city of lakes ). बघता बघता ठाणे अनधिकृत इमारतींचे शहर ( Thane is becoming a city of unauthorized buildings ) झाले. शेकडो इमारतीत राहणारे लोक मात्र गरिबी आणि ऐपत नसल्याने जीव मुठीत घेऊन धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतीत राहत आहे. रहिवाशांचे जीव वाचवण्यासाठी पालिका प्रशासनाचे एकीकडे शर्थीचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे मात्र "माळीण" दुर्घटनेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या डोंगरावरील, डोंगराच्या पायथ्याशी राहणारे लाखो लोकांकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनधिकृत इमारती, धोकादायक इमारती आणि अतिधोकादयक इमारतीची मोठी संख्या राज्याच्या मुख्यमंत्री यांच्या बालेकिल्ल्यात असल्याचे वास्तव आहे. पण, मृत्यूच्या दाढेतून या नागरिकांची कोण सुटका करणार? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अनधिकृत झोपडपट्ट्या वाढल्या : ( Unauthorized slums on the rise) सर्वसामान्यांना घर विकत घेणे आता ठाण्यात शक्य होत नाही आणि म्हणूनच ठाण्यात गृहसंकुलांचा मोठा विस्तार होत असतानाच वनविभागाच्या हद्दीत घुसखोरी करीत डोंगर पायथ्यापासून डोंगरावर झोपड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. शहरातील वागळे इस्टेट पट्ट्यातील डोंगराळ परिसराबरोबरच सर्वाधिक अतिक्रमण हे कळवा आणि मुंब्रा परिसरातील डोंगराळ भागात झाले आहे. अतिवृष्टीने डोंगराचे भूसख्खलन झाल्यास माळीण दुर्घटनाही फिकी पडेल, अशी भयावह दुर्घटना घडू शकते. तरी आता ठाण्यात पुन्हा माळीणसारखी भयावह दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणार आहे काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

भूस्खलनाचे संभावित विभाग :अनेक वर्षांपासून या डोंगराळ परिसरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये हे नागरिक अनधिकृतपणे राहत असून, त्यांना पाणी आणि वीज कनेक्शनदेखील सहज उपलब्ध होत आहे. कळवा परिसरातील अत्कोनेश्वरनगर, भास्करनगर, पौडपाडा असा मोठा डोंगराचा परिसर या झोपड्यांनी व्यापला आहे. तर मुंब्रा बायपासवर तर हळूहळू झोपड्यांचे साम्राज्य प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत उभे राहत आहे. हे सर्व अनधिकृत झोपडपट्ट्यांना भूस्स्खलनाचा संभावित धोका आहे. ठाणे महापालिकेच्या आपत्कालीन यंत्रणेकडून पावसाळ्यापूर्वी २६ ठिकाणी दरड कोसळण्याची शक्यता असल्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये रायलादेवी १२, कळवा ६, मुंब्रा ५, मानपाडा १ आणि वर्तकनगर २ अशा ठिकाणांचा समावेश आहे. येथे अतिमुसळधार पावसात अथवा अन्य काही कारणाने भूस्खलन होऊन मोठी दुर्घटना होऊ शकते. मात्र, हे झोपड्यांचे साम्राज्य थांबविण्याची मानसिकता सरकारमध्येच नाही. स्थानिक संस्थांचे सोडा, अशी परिस्थिती आहे.

वनविभाग आणि पालिकेचा फक्त नोटीस प्रपंच :पुण्यासारखी भविष्यातील "माळीण"सारखी मोठी दुर्घटना टाळण्यासाठी ठोस कारवाई करण्याऐवजी पालिका आणि वनविभागाने मात्र केवळ नोटीस देण्यातच धन्यता मानली आहे. नोटिसीचा प्रपंच करीत हातवर केल्याचे चित्र आहे. डोंगराच्या परिसरात राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांना पालिकेच्या वतीने याधीच नोटीस देण्यात आल्या असून, त्यांना जागा सोडून जाण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. तर यासंदर्भात वन विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनीदेखील नोटीस दिली असल्याचे सांगून पावसाळ्यापूर्वी काही ठिकाणी अतिक्रमण हटवण्यात आली आहेत.

पर्यायी व्यवस्था द्या :ठाण्यात लाखो लोक या धोकादायक अवस्थेत राहत आहेत. त्यांना प्रशासन दरवर्षी नोटिसा बजावण्याचे काम करते. मात्र, प्रत्यक्षात जर त्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली, तरच हे लोक हे घर सोडतील. मात्र, तशी व्यवस्थाच उपलब्ध नसल्याने हे नागरिक घर सोडायला तयार नाही. भविष्यात जर एखादा अपघात झाला, तर त्यातून बाहेर पडण्याचा विचार करवत नाही, असेदेखील भीती नागरिकांच्या मनात आहे.

हेही वाचा :Sharad Pawar Criticized Shinde Government :...तर मी शिंदे सरकारचं अभिनंदन केलं असतं - शरद पवार