ठाणे - दिल्लीत सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन शेतकऱ्यांचे नसून ते राजकीय पक्षांचे आंदोलन आहे. त्यामुळे या आंदोलनात देशभरातील शेतकरी सामील नसून शेतकरी कायदा रद्द होणार नाही, असे वक्तव्य केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले. मात्र, त्यांच्या वक्तव्यामुळे शेतकऱ्यांसह राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
कृषी आंदोलनावरून रामदास आठवलेंची विरोधकांवर टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे भिवंडी तालुक्यातील गुंदवली गावात मास्टर मॉडलिंग कंपनीच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली.
मोदींना बदनाम करण्याचा राजकीय डाव -
केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी लागू केला. मात्र, मोदी सरकारच्या विरोधात असलेले सर्वच राजकीय पक्ष शेतकरी आंदोलनाच्या आड मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा डाव रचत असल्याचेही रामदास आठवले म्हणाले. तर लवकरच कृषी कायदावर केंद्र सरकार तोडगा काढून शेतकऱ्यांचे अंदोलन थांबविण्यात यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आंदोलन चिघळले -
कृषी कायद्यांविरोधात सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा आपला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांकडे सुपूर्द केला आहे. मात्र, हे संशोधन शेतकऱ्यांनी नाकारले आहे. हे आंदोलन फक्त पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन नसून संपूर्ण देशाचे आंदोलन झाले आहे. तर दुसरीकडे भाजपा नेत्यांसह त्यांचे मित्र पक्षातील नेत्यांही कृषी कायदा रद्द होणार नाही, असे वक्तव्य भाजपा नेत्यांसह त्यांच्या मित्र पक्षातील नेत्यांही केले आहे.
हेही वाचा -शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला; 14 डिसेंबरला देशभरात आंदोलन, तर रिलायन्स कंपनीच्या मालावर बहिष्कार
