महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Apr 21, 2020, 4:30 PM IST

ETV Bharat / city

'भाषण नको; रेशन द्या'; सोलापूरात आंदोलनकर्ते ताब्यात!

'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स'च्या वतीने 'भाषण नको; रेशन द्या', अशी घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना खायला अन्न नसताना फक्त भाषणबाजी सुरू असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

center of indian trade union
'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स'च्या वतीने 'भाषण नको; रेशन द्या', अशी घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले.

सोलापूर - 'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स'च्या वतीने भाषण नको रेशन द्या अशी घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना खायला अन्न नसताना फक्त भाषणबाजी सुरू असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. लॉकडाऊनच्या काळात जनतेच्या उपासमारीला केंद्र सरकार कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स'च्या वतीने 'भाषण नको; रेशन द्या', अशी घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी सरकारविरोधी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली.भगवान नगर तेथे सिटू राज्य महासचिव अँड एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. पुरेसा वेळ न देता नोटाबंदीच्या निर्णयाप्रमाणे लॉकडाऊनचा निर्णय कुठलीही पूर्वतयारी न करता घेण्यात आल्याचा आरोप शेख यांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळे स्थलांतरित नागरिक, रोजंदारीवर काम करणारे, छोटे व्यावसायिक यांची उपासमार होत असल्याचे ते म्हणाले.

'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स'च्या वतीने 'भाषण नको; रेशन द्या', अशी घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकारने जनधन खात्यावर पाचशे रुपये, पाच किलो तांदूळ, दोन किलो डाळ देण्यापलीकडे कोणत्याही प्रकारचा दिलासा जनतेला दिलेला नाही. उद्योग, व्यवसाय व रोजंदारीचे कामे बंद असल्यामुळे उत्पन्न नाही. इतर देशांमध्ये सरकारांनी त्यांच्या देशातील नागरिकांना भरीव आर्थिक मदत केली आहे. आपले पंतप्रधान मात्र टाळ्या वाजवा, थाळ्या वाजवा आणि दिवे लावा अशाप्रकारचे प्रवचन करत आहेत, असा टोला त्यांनी लागावलाय.

करोना विरुद्धचा संघर्ष करणाऱ्या राज्य सरकारांना केंद्र सरकारने पुरेशी आर्थिक मदतदेखील केलेली नाही. राज्य सरकारे अपुऱ्या साधनसामग्रीच्या सहाय्याने कोरोनाचा प्रतिकार करत आहेत. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानांच्या या धोरणाचा निषेध सिटू कामगार संघटनेने 21 एप्रिलला करण्याचे ठरवले आहे. तसेच निषेधाच्या माध्यमातून सिटूच्या वतीने केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे मागण्या केल्या.

ABOUT THE AUTHOR

...view details