पुणे -राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक (State Backward Classes Commission) आज पुण्यात पार पडत आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) संदर्भात तसेच इम्पेरिकल डेटा गोळा (Empirical Data Collect) करण्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज होत असलेल्या या बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. मात्र, आयोगाची आजची बैठक प्रलंबित कामाबाबत आहे. इम्पेरिकल डेटा संदर्भात राज्य शासनाच्या अद्याप कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याचे आयोगाचे सदस्य प्राध्यापक लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी यावेळी सांगितले.
प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांच्यासोबत साधलेला संवाद - इम्पेरिकल डेटा तीन महिन्यात शक्य नाही -
राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय आयोग स्थापन केल्यानंतर आयोगाला अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही. सहा महिन्यात सरकारकडून मागासवर्गीय आयोगाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा तीन महिन्यात गोळा करा असे सांगितले असले तरी तीन महिन्यात हा डेटा गोळा करणे शक्य नसून कमीत कमी हा डेटा गोळा करायला पाच ते सहा महिने लागतील, तेही निधी व्यवस्थित भेटला तरच, असे देखील यावेळी हाके यांनी सांगितले.
- ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती -
गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा अत्यंत गाजत आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (SC Stays 27% OBC Reservation) आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळेल अशी आशा होती. मात्र, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा अध्यादेश स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
