पुणे - मराठा समाजातील तरुणांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेले आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे. एकीकडे एसईबीसी अर्थात सामाजिक आर्थिक मागासवर्ग अंतर्गत राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात अडकले आहे. त्याचा निर्णय कधी लागेल हे सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत मराठा तरुणांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ते टाळण्यासाठी तातडीने इब्ल्यूएस लागू करण्याची मागणी ब्रिगेडने केली. आठ दिवसांत याबाबत निर्णय न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा प्रदेशाध्यक्ष प्रविण गायकवाड यांनी दिला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचे नेतृत्त्व करणारे दोन्ही राजे भाजपाच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रखडलेली शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. सध्या मराठा समाजाला लागू केलेले एसईबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्याचा निर्णय येण्याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत मराठा समाज खुल्या वर्गातच ग्राह्य धरण्यात येत आहे. यामुळे आता खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना असणाऱ्या ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी मराठा समाज पात्र आहे. परंतु राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस लागू केले नाही.