पुणे - महाविकास आघाडी सरकारच्या ( Maha Vikas Aghadi Govt ) काळात राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग प्रकरणात ( Rashmi Shukla phone tapping case ) पुण्याचे तत्कालिन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला ( Rashmi Shukla ) यांच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात ( Bund Garden Police Station ) दाखल केलेल गुन्ह्याच क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
फोन टॅपिंग प्रकरणात क्लीन चीट -अमली पदार्थ विक्रेत्यांच्या टोळीवर कारवाई करण्याचे कारण दाखवून तत्कालिन पुणे पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी गृहविभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांची कोणतीही परवानगी न घेता राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण ( phone tapping ) केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. आता पुणे पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास बंद केला आहे. न्यायालयात या गुन्ह्याचा क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शुक्ला यांना फोन टॅपिंग प्रकरणात क्लीन चीट ( Clean cheat in case of phone tapping ) मिळाली आहे.
रश्मी शुक्लावर फोन टॅप केल्याचा आरोप - राज्यातील काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख यांचे फोन टॅप केल्या प्रकरणी तत्कालिन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता.आणि विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उच्चस्तरीय समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात राज्य शासनाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात शुक्ला यांच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण...शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगला परवानगी मिळण्याचा अर्ज तसेच पत्र गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे सादर केले नव्हते. फोन टॅपिंग करण्यासाठी जे मोबाइल क्रमांक निवडण्यात आले होते. त्या मोबाइल क्रमांकाचा वापर कोणाकडून केला जात आहे, याचीही माहिती देण्यात आली नव्हती. तत्कालिन पोलीस आयुक्त शुक्ला यांनी तत्कालिन खासदार नाना पटोले, आमदार बच्चू कडू, आशिष देशमुख तसेच संजय काकडे यांचे मोबाइल क्रमांक अनिष्ट राजकीय हेतूने टॅप केल्याचे पोलीस महासंचालकांच्या समितीकडून करण्यात आलेल्या चौकशीत उघड झाले होते.
सहा मोबाइल क्रमांक टॅप केल्याचा ठपका -त्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात भारतीय तार अधिनियम कलम २६ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या समितीने २०१५ ते २०१९ या कालावधीतील सर्व फोन टॅपिंग प्रकरणांची पडताळणी केली. पडताळणीत पुणे पोलीस आयुक्तालयाने २०१७ ते २०१८ या कालावधीत चार लोकप्रतिनिधींचे सहा मोबाइल क्रमांक टॅप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
