मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे सरकारमध्ये कोणीही ऐकत नाही - पडळकर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सही केलेल्या महत्वाच्या फाईलमध्ये परस्पर फेरफार केल्याचं प्रकरण समोर आले असून आदेशच फिरवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुख्यमंत्र्यांची सरकारमध्ये कोणी ऐकत नसल्याचा हा पुरावा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी पडळकर यांनी केली आहे.

पुणे - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सही केलेल्या महत्वाच्या फाईलमध्ये परस्पर फेरफार केल्याचं प्रकरण समोर आले असून आदेशच फिरवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक राहिला नसल्याचा आरोप करत ज्याने कोणी हे केलं आहे त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पडळकर यांनी केली आहे. ते पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

नेमकं प्रकरण काय आहे -

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सही केलेल्या एका महत्त्वाच्या फाईलमध्ये परस्पर फेरफार करत आदेशच फिरवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एका अभियंत्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या फाईलमधील मजकूर मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर बदलण्यात आला. ही बाब समोर आल्यानंतर मंत्रालयात खळबळ उडाली असून याप्रकरणी मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

त्या अधिकाऱ्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी -यावर पडळकर म्हणाले की, त्या फायलीचा विनयभंग केल्यासारख झालेलं आहे. या सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांचं कोणी ऐकत नाही. त्यांचं वजन राहिलेलं नाही. त्यांचा दबावात कोणतेही अधिकारी नाहीत. अधिकाऱ्यांना माहीत आहे, यांना प्रशासनामधील काही माहिती नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. ज्याने कोणी भानगडी केल्यात त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. उद्या कोणीही फायलींवर खाडाखोड करेल. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश डावलेल. मुख्यमंत्र्यांचा वचक त्या सरकारमध्ये राहिलेला नाही. हे वेळोवेळी दिसून आलंय, त्यामुळे यावर एकदा मुख्यमंत्र्यांनी विचार करायला हवा, असा सल्ला पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. ओबीसींमध्ये भीतीचे वातावरण -पडळकर म्हणाले की, ओबीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भीतीचे वातावरण तयार झालेले आहे. या राज्य सरकारमधील काही मंत्री आणि राज्यसरकार ओबीसी बाबतीत गंभीर नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही सर्वांची भावना आहे. त्यांच्यात गरीब लोक आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी सर्वांची भूमिका आहे. पण, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये आणि लागणार नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जो कायदा महाराष्ट्रात केला. तो ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते आरक्षण दिलेले आहे. तरीसुद्धा काहीजण म्हणतात की, आम्हाला ओबीसीत जायचं आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या मनात प्रचंड प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे. राज्यसरकारची जबाबदारी आहे की ओबीसींच्या मनात ज्या शंका-कुशंका निर्माण झाल्या आहेत. त्या वेळेत सोडवायला पाहिजेत.

अन् त्यामुळे सत्तेत रस नाही- पडळकर

भाजपाला लोकांचे काम करण्यासाठी सत्ता हवी असते. आज विश्वासघाताने विरोधात आहोत. याचा आम्हाला काही फरक पडत नाही. आम्ही जनतेचे प्रश्न सरकारकडे मांडत आहोत, त्यांच्या मानगुटीवर बसून राज्याचे विरोधी पक्षनेते काम करून घेत आहेत. कोरोना, चक्रीवादळ, विदर्भातील महापूर, अतिवृष्टी, या सगळ्या विषयामध्ये विरोधी पक्षच लोकांमध्ये गेला. लोकांमध्ये जाणं त्यांना विश्वास देणे. त्यांना मदत देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, ते उशिरा गेले. विरोधी पक्ष पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेला. लोकांनी बहुमत दिले असले तरी विश्वासघाताने सत्तेत नाहीत. आम्ही लोकांच्या बाजूने काम करतोयेत, त्यामुळे सत्तेत रस नाही.