पुणे -उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत ६५ कारखान्यांची यादी वाचून दाखवत कोणता कारखाना किती किमतीला विकला गेला याची आकडेवारी सांगितली. त्यावेळी हर्षवर्धन पाटील हे सहकार मंत्री होते. याबाबत त्यांना प्रश्न विचारला असता मी सहकारमंत्री असताना सहकारी साखर कारखाने विकले गेले. पण सहकार मंत्री म्हणून माझी त्यामधे भूमिका नव्हती. मी कोणताही कारखाना विकला नाही. कारण कारखान्याची विक्री ही कर्ज देणारी बॅक किंवा महामंडळ करत असते. कुठल्या साखर कारखान्यांची विक्री करण्यात आलीय याची यादी माझ्याकडे आल्यावर मी यावर बोलेन असे माजी सहकार मंत्री आणि भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
मी कोणताही कारखाना विकला नाही मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन ठाकरे सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास हेक्टरी फक्त दहा हजारांपर्यंतची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचीही थट्टा केली. संकटकाळात शेतकऱ्याला भुलवून खोटी आश्वासने देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी याचा जवाब द्यायला हवा. केवळ पिकांचेच नव्हे, तर शेतजमिनींची धूप झाल्याने जमिनीनापीक झाल्या आहेत. शेतकऱ्याच्या पुढच्या दहा वर्षांच्या उत्पन्नाचे मार्ग संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे जमिनीच्या मशागतीसाठी हेक्टरी ४० हजार रुपये अतिरिक्त मदत जाहीर करावी अशी मागणी यावेळी केली. मागणी मान्य न झाल्यास दिवाळीनंतर आंदोलने करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
पिकांचे पंचनामे योग्य रीतीने होत नाहीअतिवृष्टीग्रस्त शेतकल्याचे उत्पन साफ बुढाते असल्याने संपूर्ण वर्षांकरिता वीजबील माफ केले पाहिजे. संपूर्ण पिके नष्ट झालेली असताना पिकांचे पंचनामे योग्य रीतीने होत नसल्याने, तुटपुंजी मदत देखील शेतकऱ्यास मिळणार नाही, असेही ते म्हणाले. अतिवृष्टीमुळे कापसाचे पन्नास टक्क्याहून जास्त पीक हातातून गेले आहे. बारा टक्क्यांहून अधिक ओलावा असल्याचे कारण देत खाजगी बाजारातील कापसाचे दर गडगडल्याने शेतकऱ्याला मोठा फटका सोसावा लागला आहे. आर्थिक अडचणीमुळे त्रस्त झालेल्या गरजू शेतकऱ्याचा कापूस पडत्या भावाने विकत घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली असून ठाकरे सरकारचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही, असेही ते म्हणाले.
सरकारला शेतकऱ्याची दुःखे जाणून घेण्यात रस नाहीकोकण आणि विदर्भातील धानाच्या पिकाचीही प्रचंड हानी झाली आहे. ऊसाबाबत सरकारचे धोरण कारखानदारांच्या धार्जिणे असल्याने ऊस उत्पादकांनाही सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. चहूबाजूंना कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या संवेदना मात्र संपल्या आहेत. संकटांनी वेढलेल्या सामान्य जनतेसाठी काहीही न करता केवळ सरकार स्थिर असल्याची निरर्थक व जनतेशी देणेघेणे नाही. राजकारण करण्यात सरकारचे मंत्री गर्क आहेत. अमली पदार्थाच्या विरोधातील कारवाईच्या विरोधात मोहीम उघडणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्याची दुःखे जाणून घेण्यात रस नसल्याने जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे अशी टीका त्यांनी केली.
हेही वाचा - ब्रेकफास्ट, डिनरनंतर ही महिला खाते वाळू, समोर आले हे आयुर्वेदिक कारण
