मुंबई - 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा 2022- 23 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये करोनाच्या महामारीने संपूर्ण देशात जनता मेटाकुटीला आली आहे. उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत, बेरोजगारी वाढली आहे, शेजाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. महागाईने नवीन उच्चांक गाठला आहे. या सर्व मुद्द्यांवर या अर्थसंकल्पामध्ये काय विशेष असू शकत याबाबत आय एम सी (चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री) चे व्यवस्थापकीय संचालक अजित मंगरूळकर यांच्याशी खास बातचित केली आहे आमचे प्रतिनिधी संजय पिळणकर यांनी.
प्रश्न - सध्याच्या कोविड सारख्या महामारीमध्ये हा अर्थसंकल्प सादर होत आहे, या अर्थसंकल्पाला तुम्ही कशा पद्धतीने बघता?
उत्तर - यंदाचा अर्थसंकल्प हा विशेष करून वाढ आणि मागणी या दोन गोष्टींवर अवलंबून असणार आहे. विशेष म्हणजे हा अर्थसंकल्प जनतेच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक असायला हवा असं मला वाटतं. मागील वर्षभरामध्ये किंवा त्यापूर्वी कोविड सारख्या महामारीने जनतेचे फार हाल झाले आहेत. ते बघता हा अर्थसंकल्प समतोल असणार असे दिसते.
प्रश्न - अर्थसंकल्पा सोबत देशात पाच महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत, त्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प लोकांसाठी प्रलोभन करणारा हा अर्थसंकल्प असेल असे वाटते का?
उत्तर - तसं बघायला गेलं तर निवडणुकीपूर्वी अर्थसंकल्पामध्ये अशा घोषणांचा पाऊस पाडला जातो. नक्कीच हा अर्थसंकल्प ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्यांच्यासाठी फायदेशीर असणार आहे.
प्रश्न - करोना सारख्या महामारी मध्ये जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने फार मोठे नुकसान झालेले आहे. त्याबाबत आरोग्या विषयी या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष लक्ष दिलं जाईल असं वाटतं का?
उत्तर - या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यावर जास्त फोकस असेल. मागच्या वर्षीही आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्व देण्यात आलं होतं. परंतु या वर्षी सुद्धा आरोग्य सेवेवर विशेष लक्ष दिले जाऊन त्याचबरोबर या क्षेत्रासाठी अधिकचा निधी वाढवून दिला जाईल.
प्रश्न - अर्थसंकल्प म्हटला की सर्वात महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष जाते ते म्हणजे कर सवलत. हा महत्त्वाचा विषय असतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अडीच लाखाची कर मर्यादा वाढवली जाऊ शकते का?
उत्तर - कर सवलतीबाबत दर वर्षी अर्थसंकल्प मध्ये सर्वांनाच अपेक्षा असते. काही ना काही तरी अर्थसंकल्पामध्ये कर सवलत भेटेल असं सर्वांना वाटत असते. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये मध्यम वर्गाला खूश केले जाईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. परंतु कर सवलत देताना आर्थिक डोलारा सुद्धा व्यवस्थित राहणे गरजेचं असतं. पाच लाखापर्यंत कर सवलत देण्यात यावी अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे.
प्रश्न - फिक्स डिपॉझिट (एफडी) वर पाच वर्षापर्यंत सूट दिली जाऊ शकते का?
उत्तर - महत्त्वाचं म्हणजे फिक्स डिपॉझिट वर त्या पद्धतीने सूट दिली तर फार बरं होईल. जी आता पाच वर्षापर्यंत सरसकट करमाफी दिली जाते ते जर तीन वर्षापर्यंत दिली तर फार छान आहे. वास्तविक वाढ आणि मागणी हे बघताना वित्तीय तूट सुद्धा कशापद्धतीने भरून निघेल हे सुद्धा बघणे गरजेचे असणार आहे.
प्रश्न - भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेल आहे. शेतकरी आंदोलनाचा फटका सुद्धा शेतकऱ्यांना बसलेला आहे ते बघता कृषी साठी काही विशेष सवलत दिली जाऊ शकते का?