पुणे - शहरातील जलप्रलयासाठी थेट मुख्यमंत्रीच जबाबदार असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी तसेच काही सामाजिक संस्थांनी केला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावातून पंचगंगेच्या पूररेषेसोबत छेडछाड करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीने हा खटाटोप करण्यात आला. त्यामुळे कोल्हापुरातील महापुराला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार असून बांधकाम व्यावसायिकांच्या भल्यासाठी घातक निर्णय घेतले गेले असल्याचा गंभीर आरोप या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पूररेषा आखताना शास्त्रीय पद्धत गुंडाळून ठेवण्यात आली. शासन, प्रशासन आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या संगनमतामुळेच कोल्हापुरात जलप्रलय आला असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ९ ऑक्टोंबर २०१८ ला पत्र पाठवले होते. कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीची निळी तसेच लाल पूररेषा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरु असताना हे पत्र लिहिण्यात आल्याचे समोर येत आहे.
या पत्रातील महत्वाचे मुद्दे -
१) १९८९ मध्ये कोल्हापुरात आलेला पूर महत्तम पूर होता. तो गृहीत धरून शहराचा विकास आराखडा बनवण्यात आला. असे असताना नवीन पूररेषा आखणे संयुक्तिक वाटत नाही.
२) पूररेषेच्या आखणीसाठी जीपीएस प्रणालीच्या माध्यमातून होत असलेल्या सर्वेक्षणाच्या सत्यतेबाबत नागरिकांमध्ये साशंकता आहे.
३) प्रस्तावित पूररेषेच्या आत दर्शवण्यात आलेला भाग शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यात रहिवासी क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात आला. परिणामी नवीन पूररेषांच्या आखणीमुळे नागरी वस्तीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे.
४) पाटबंधारे विभागाच्या उत्तम नियोजनामुळे कोल्हापूरातील नागरी वस्तीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी शिरत नाही. त्यामुळे नवीन पूररेषा आखणे नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून अयोग्य आहे.
५) इतर शहरांमध्ये पूर्वीच्या पूररेषेनुसार विकास आराखडे मंजूर आहेत. कोल्हापूर शहरासाठी मंजूर आराखड्यांवर पूररेषेची नोंद असताना नवीन पूररेषा आखणीचा घाट घालण्यात आला आहे.
हे मुद्दे ध्यानात घेऊन कोल्हापुरसाठी अतिशय संवेदनशील असलेल्या या विषयावर योग्य असा निर्णय घ्यावा, अशी विंनती या पत्राच्या अखेरीस मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली होती. या पत्रावर शेरा मारत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना केलेली ही महत्वाची सूचना आहे.
ती अशी - विकास आराखड्यात दर्शवण्यात आलेली पूररेषा आहे तशीच ठेवण्यात यावी.
त्याखाली मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी देखील आहे. त्यानंतर जे अपेक्षित होते तेच घडले. नदीचे पात्र अनैसर्गिकपणे आकुंचित पावले. कोल्हापुरात आलेल्या महापुरानंतर यासंदर्भात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून तसेच प्रत्यक्ष सर्वेक्षणातून हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. धरणांतील पाण्याचा विसर्ग, नदीतील पाण्याची पातळी याविषयीची सविस्तर आकडेवारी या संस्थांनी सादर केली आहे. त्याचप्रमाणे यासंदर्भात शासकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवर झालेला पत्रव्यवहार देखील कागद पत्रांच्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. यावरून शासन - प्रशासनाला कोहापुरातील संभाव्य धोक्याची कल्पना होती, मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा सामाजिक संस्थांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत संबंधितांवर सदोष मनुष्यवध तसेच मालमत्तेची हानी घडवून आणल्याचा गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
