पणजी- गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी (दि. 29 जानेवारी) मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली होती. ज्यामध्ये काही महत्त्वाच्या निर्णयाना मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, आजच्या बैठकीमुळे प्रामुख्याने तीन विषय होते. ज्यामध्ये 2018-19 च्या महालेखापाल अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. गोवा साधनसुविधा महामंडळाने 700 हून अधिक प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती केली. जे काम थोडेफार शिल्लक असेल ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला द्यावे, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कायदा दुरुस्तीसाठी काही सूचना करण्यात आल्या. तर गोवा सहकारी संस्था कायदा 2001 मध्ये दुरुस्ती करणे, राज्यपालांना कर्मचारी पुरवठा करणे आणि अंदाजपत्रकासाठी काही पुरवणी सूचना आल्या होत्या. त्यांचा समावेश करून घेण्यात आले.
गोवा सरकारने अंदाजपत्रकासाठी सूचना मागविण्यासाठी संकेतस्थळ सुरू केले. त्याला कसा प्रतिसाद लाभत आहे, असे विचारले असता मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, गोमंतकीयांकडून याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मंगळवार (दि. 28 जानेवारी) संध्याकाळपर्यंत सुमारे दीडशेहून अधिक सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. यावर प्रशासनाशी चर्चा केली जाणार आहे.