पणजी- नव्याने स्थापन झालेल्या गोवा सरकारमध्ये २ उपमुख्यमंत्री नियुक्त करून सरकारने आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार गोवा काँग्रेसने दिली होती. या तक्रारीच्या २० दिवसानंतरही निवडणूक आयोगाकडून काहीच उत्तर दिले जात नाही. त्यामुळे गोवा काँग्रेस निवडणूक आयोगाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
गोवा काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते अॅड. रोहित ब्रास डिसा, ट्रोजन डिमेलो आणि तुलियो डिसोझा यांनी आज पणजीतील काँग्रेस भवनात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी ही माहिती देण्यात आली.
यावेळी अॅड. डिसा म्हणाले, सामान्य प्रशासनाने २ उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर २१ मार्चला याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र, त्यासंदर्भात अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही. आतापर्यंत १३ वेगवेगळ्या तक्रार नोंदविण्यात आल्या आहेत. परंतु, गोवा निवडणूक आयोगाने एकाही तक्रारीवर उत्तर दिले नाही. उलट आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत असल्याचे सांगतात. परंतु, उत्तर काहीच देत नाही. त्यामुळे आम्ही याविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. तत्पूर्वी आयोगाला अजून एक संधी देणार आहोत. आयोग विरोधकांना तत्काळ कारणे दाखवा म्हणत असताना 'कदंबा' या सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनांवर अजूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहिराती झळकत आहेत.
कायद्याच्या नावाखाली सरकार सर्वसामान्यांना त्रास देत आहे
भाजप कोणत्या दिशेने जात आहे हे त्यानांच कळत नाहीत. त्यांनी यापूर्वी दिलेली आश्वासने पुर्ण केलेली नाहीत. राज्याला विशेष दर्जा, खाण व्यवसाय सुरू करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. तसेच नोटबंदीमुळे झालेले परिमाण यासंदर्भात पंतप्रधानांनी लोकांना सांगावेत, असे आवाहन ट्रोजन डिमेलो यांनी केले. सीआरझेड कायद्याने गोव्याचे समुद्र किनारे संपविले. नदी परिवहन आणि किनारी सुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून मच्छीमार आणि किनाऱ्यावरील लोकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बुधवारी गोव्यात जाहीर सभे होणार आहे. या सभेवर टीका करताना डिमेलो म्हणाले, काँग्रेसकडे लोकांचा वाढता कल पाहून भाजपमध्ये पूर्णपणे निराशा पसरली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने ज्या स्टेडियमवर बुथस्तरीय कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली होती तेथे पंतप्रधान मोदी यांची प्रचारसभा घेत आहेत.
गोवा विद्यापीठ मानांकन घसरणीला सरकार जबाबदार
२०१६ मध्ये २० व्या क्रमांकावर असलेले गोवा विद्यापीठ नव्या मानांकनात २०१९ मध्ये ९३ व्या क्रमांकावर घसरले आहे. आमचे विद्यार्थी कुठेच कमी नाहीत. परंतु, याला केंद्र सरकारचा अतिरिक्त हस्तक्षेप जबाबदार आहे, असा आरोप तुलियो डिसोझा यांनी केला आहे. ते म्हणाले, विद्यापीठ समितीला कोणतेच अधिकारी नाहीत. गोवा सरकारही केंद्र सरकारप्रमाणे वागत आहे. विद्यापीठातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या गेलेल्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
