पणजी - गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रियेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा हस्तक्षेप झालेला दिसतो. तसेच या प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेला बदल हा आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांसाठी नव्हे, तर काहींना लाभ देण्यासाठी करण्यात आला आहे, असा आरोप काँग्रेसने मंगळवारी केला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर पणजीतील काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांना सरळ प्रक्रियेतून प्रवेश मिळाला असता तर काहीच आक्षेपार्ह नव्हते. परंतु, सदर प्रवेश मुख्यमंत्री पद आणि कार्यालयाचा आधार घेत झाला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.
प्रवेश माहिती पुस्तिकेत एमबीबीएस प्रवेशासाठी आर्थिक मागास घटकांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रूपयांपेक्षा कमी असावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी 11 जून 2019 ला गोवा मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला आहे. तर 4 जुलै रोजी वर्तमानपत्रात जाहिरात देत आर्थिक घटकांसाठी उत्पन्नाचा निकष 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावा, अशी मर्यादा वाढविण्यात आली. तसेच त्याच दिवशी अशा पद्धतीने प्रवेश देणार असे म्हटले आहे.
हा प्रवेश प्रथम येणाऱ्याला प्रथम या तत्वाने दिला जातो. त्यामुळे ज्यांना याविषयी माहिती नाही, असे उमेदवार दस्तऐवज कसे सादर करतील. त्यामुळे साहजिकच ज्यांना माहिती होती, अशांनी हजर होऊन प्रवेश मिळवला. त्यामुळे याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली आहे. तसेच यावर सरकारने काही निर्णय घेतला नाही, तर काँग्रेस रस्त्यावर उरणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
