महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

'गोवा मुक्ती दिनी' स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांचे आणि जीवरक्षकांचे आंदोलन - शिवाजी शेट

रोजगाराच्या मागणीसाठी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांनी तर खासगी कंपनीला दिलेला ठेका रद्द करून सरकारने अन्याय दूर करावा, या मागणीसाठी जीवरक्षकांनी ही आंदोलने केली होती.

agitation of children of freedom fighters and lifeguard
गोवा मुक्ती दिनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांचे आणि जीवरक्षकांचे आंदोलन

By

Published : Dec 20, 2019, 9:55 AM IST

पणजी -गोवा मुक्ती दिनी सरकारचे आपल्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी पणजी येथील आझाद मैदानावर वेगवेगळ्या संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आली. यावेळी रोजगाराच्या मागणीसाठी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांनी तर खासगी कंपनीला दिलेला ठेका रद्द करून सरकारने अन्याय दूर करावा, या मागणीसाठी जीवरक्षकांनी आंदोलने केली होती. सरकारकडे वारंवार मागणीकरूनही आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करत हे आंदोलन करण्यात आले.

गोवा मुक्ती दिनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांचे आणि जीवरक्षकांचे आंदोलन...

हेही वाचा... 'भाजपची पालखी आयुष्यभर वाहणार नाही, असा शब्द बाळासाहेबांना दिला होता'

आंदोलकांच्यावतीने बोलताना स्वाती केरकर म्हणाल्या, आझाद मैदानावरील स्मारक अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा देते. त्यामुळे 'दृष्टी' या खासगी कंपनी अंतर्गत जीवरक्षक म्हणून काम करणारे सुमारे 450 हून अधिक गोमंतकीय युवक अन्यायाविरूद्द झगडत आहेत. सदर कंपनीला सरकार पाच वर्षांसाठी 141 कोटी रुपये देते. जर सरकारने हा व्यवहार स्वतः हाताळला तर त्याहून कमी रकमेत कितीतरी गोमंतकीयांची घरे चालण्यास मदत होईल. यासाठी जीवरक्षकांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे सरकारने सोसायटी अथवा मानव संसाधन विकास खात्या अंतर्गत त्यांना सामावून घेत हा अन्याय दूर करावा. जर हा अन्याय दूर झाला नाही तर आंदोलन तीव्र करत रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

हेही वाचा... IPL Auction २०२० : पॅट कमिन्स ठरला सर्वात महागडा खेळाडू; 15 कोटी 50 लाखांची मिळाली किंमत

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांच्या संघटनेने सरकारने रोजगार देण्याबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही. तर उलट त्यांच्यासाठी राखीव जागा दुसऱ्या प्रवर्गातील उमेदवाराला देऊन अन्याय केला आहे, असा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी शेट यांनी केला. सरकारने स्वातंत्र्य सैनिक मुलांना 2 टक्के आरक्षणा अंतर्गत सामावून घ्यावे. सरकारी आकडेवारी नुसार ही संख्या 256 आहे. तसेच ज्यांचे वय 55 वर्षांहून अधिक आहे. त्यांना एकरकमी निधी द्यावा आणि ज्यांनी अन्याय केला, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. यावेळी स्वातंत्र्य सैनिक आणि मुले त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या ताम्रपट आणि स्मृती चिन्हासह उपस्थित राहिले होते. आझाद मैदानावर ही आंदोलने असल्याने संपूर्ण दिवस कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

हेही वाचा... आमचा आवाज दाबण्यापेक्षा तो सरकारने ऐकावा, शबाना आझमींचं स्पष्ट मत

ABOUT THE AUTHOR

...view details