केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 'सिमी'वरील बंदी ५ वर्षांनी वाढवली

सिमीमुळे देशात समता आणि एकात्मतेला बाधा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या संघटनेवरील बंदी आणखी ५ वर्षाने वाढवण्यात येत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राजपत्र काढून स्पष्ट केले आहे.

नाशिक- देशात छुप्या पद्धतीने घातपाती कारवाया केल्याबद्दल स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) संघटनेवरील बंदी आणखीन ५ वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. देशाला धोका असल्याने बंदीचा हा कालावधी वाढवण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

सिमीमुळे देशात समता आणि एकात्मतेला बाधा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या संघटनेवरील बंदी आणखी ५ वर्षाने वाढवण्यात येत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राजपत्र काढून स्पष्ट केले आहे. सिमीवरील बंदीचा कालावधी ३१ जानेवारी २०१९ रोजी संपला होता. बंदीच्या कालावधी वाढवण्याबाबत सरकारने सर्व राज्यांकडून मते मागविली होती. १५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सिमीवर बंदी घालण्याचे मत नोंदवले होते.

मालेगाव शहर अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालयच्या हद्दीत सिमी अॅक्टिव्ह आहे. तेथील पोलीस ठाण्यात नोटीस लावण्यात आल्या आहेत. ह्या नोटीस २६ पेक्षा जास्त लोकांना देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ पोलिसांनी सिमी नेता सफदर नागोरी अबू फैजल आणि अन्य दोषी विरोधातील तपशीलही केंद्राकडे सोपवला होता. सिमीचे कार्यकर्ते बॉम्बस्फोट, बँकेवर दरोडा आणि पोलिसांची हत्या अशा विविध खटल्यात दोषी ठरले होते. त्यामुळे दहशवादी कनेक्शन आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपांमुळे सिमीवर २०१४ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती.