नाशिक - अद्याप ओबीसींची लढाई संपलेली नाही. यापुढच्या लढाईत तुम्हाला अधिक संख्येने सामील व्हावे लागेल असे आवाहन माजी मंत्री छगन भुजबळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना केले. तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबतचा प्रश्न केवळ मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राचा मार्गी लागला आहे. इतर राज्यात अद्यापही हा पेच कायम असून देशभरातील ओबीसींना 27 टक्के संविधानिक आरक्षण मिळण्यासोबत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आपला लढा सुरु राहील असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत झाल्यानंतर आज नाशिक येथे छगन भुजबळ यांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी हार घालून, पुष्प वर्षाव करत ढोलताशे, फटाके वाजवत पेढे वाटप करून जल्लोषात स्वागत केले.
50 वर्षचा इतिहास -ओबीसींचा हा लढा केवळ दोन अडीच वर्षांचा नाही. या लढ्याला सुमारे 50 वर्षांचा इतिहास आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील लहान लहान समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी एससी एसटी प्रमाणे त्यांनाही आरक्षण द्यावे. त्यासाठी आयोग नेमावा अशी तरतूद केली होती. त्यानंतर काही दिवस आयोग न नेमला गेल्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रसंगी राजीनामा देखील दिला हा मोठा इतिहास आहे. पुढे मंडल आयोग नेमला गेला. त्यानंतर तत्कालीन व्ही.पी.सिंग सरकारने मंडल आयोग लागू करण्याबाबत आदेश दिले. त्यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या जालना येथील मेळाव्यात मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू करण्याची मागणी केली. यावेळी राज्यात शरदचंद्र पवार साहेब मुख्यमंत्री होते. त्यांनी एक महिन्यांच्या आत हा मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू केला. त्यानंतर महाराष्ट्रात ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षण लागू झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतरही ओबीसींच्या विविध प्रश्नांसाठी देशात लढा सुरु राहिला. देशात ओबीसींची जनगणना होऊन त्यांना संख्येच्या तुलनेत निधी मिळावा आरक्षण मिळावे, यासाठी माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी सभागृहात आवाज उठविला. त्याला स्व.गोपीनाथ मुंडे यांचे यांची साथ लाभली पुढे 100 हून अधिक खासदार ओबीसींसाठी संघटित झाले. पुढे जनगणना झाली मात्र ती सेन्सस कमिशन कडून न होता ती नगरविकास व ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात आली. ती अद्यापही जाहीर झालेली नाही. त्यानंतर काही लोक ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात गेले. त्यावेळी राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. त्यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारकडे सामाजिक व आर्थिक जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळावा अशी मागणी गेली. मात्र त्यांना ती मिळाली नाही. त्यामुळे आरक्षण धोक्यात आले होते. याबाबत पुन्हा लढा सुरू झाला महाविकास आघाडी सरकारकडून आयोग नेमण्यात आला. यातील 99 टक्के काम महाविकास आघाडी सरकारने केले तर आत्ताच्या सरकारने कोर्टात आपली बाजून मांडून 1 टक्के काम केलं. त्यामुळे मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे देखील आभार मानतो असे त्यांनी यावेळी सांगितले.