नागपूर- स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट (Skin to skin contact) न आल्यास तो पॉक्सोमध्ये (Pocso) लैंगिक शोषण (Sexual abuse) होत नसल्याचा निर्णय नागपूर खंडपीठाने (Nagpur high court Nagpur Bench) दिला. हा निकाल देणाऱ्या न्यायमुर्ती पुष्पा गनेडीवाल यांच्यावर टीकाही झाली. याच निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) आव्हान देण्यात आले. यावर स्किन टू स्किन स्पर्श झाला नसला तरी पोक्सो अंतर्गत लैंगिक शोषण होऊ शकते, असा महत्वपुर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने देत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निकाल बदलवला आहे. अॅटॉरनी जनरल के के वेणूगोपाल यांनी (Attorney General KK Venugopal) नागपूर खंडपीठाच्या त्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्या. ललित, न्या. भट्ट, न्या. त्रिवेदी या त्री-सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
काय आहे प्रकरण...
12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात आरोपी 39 वर्षीय व्यक्तीने मुलीला फुस लावून स्वतःच्या घरात नेऊन लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये पीडित मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रकरण कोर्टात आल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने डिसेंबर 2016 मध्ये घडलेल्या प्रकरणात 19 जानेवारी 2021 मध्ये निकाल दिला. पण यावेळी आरोपीचे स्किन टू स्किन स्पर्श न झाल्याने पोक्सो अंतर्गत लैंगिक शोषण ठरत नाही. यामुळे आरोपीला निर्दोष सुटका करण्यात आली. यात सुप्रीम कोर्टात चाललेल्या या प्रकरणात निर्णय देताना यात स्पष्ट केले आहे की, लैंगिक शोषण करण्याच्या उद्देशाने केलेले कपड्याच्या वरून केलेला स्पर्श लैंगिक शोषण नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे लैंगिक उद्देशाने केलेला स्पर्श हा लैंगिक शोषण आहे. यात पॉक्सोच्या कलम 7 चा अर्थ शरिरीक संबंध म्हणजे त्वचेशी संबंध एवढाच धरल्यास कायद्याचा मूळ उद्देश बाजूला होईल. त्यामुळे अशी प्रवृत्ती मोकाट सुटेल आणि लहान मुलांचे लैंगिक शोषण रोखले जाणार नाही, अशा महत्वपूर्ण बाबी सुनावणीदरम्यान पुढे आल्या आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूरच्या खंडपीठाचा निकाल बदलवण्यात आला आहे. पण हा निकाल बदलवण्याची वेळ का आली यासाठी काही महिने मागे जावे लागेल. नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाल यांच्या निर्णयानंतर त्यावर अनेक मतमतांतरे पुढे आली. निकालामुळे समाजातूनही प्रचंड रोष व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर 28 जानेवारी 2021 मध्ये अल्पवयीन 5 वर्षाच्या मुलीसमोर पॅन्टची झिप उघडणाऱ्या 50 वर्षीय प्रकरणात सुद्धा असा वादग्रस्त निकाल देण्यात आला होता. त्यामध्ये हात पकडून चेन उघडने हा लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचे निर्णय दिला. त्यामुळे न्यायमूर्ती यांच्यावर प्रचंड टीकेची झोड उठवली होती. या निर्णयानंतर त्यांच्या न्यायाधीश होण्याचा कार्यकाळ मध्ये कॉलेजीएमकडून त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश देण्यास विरोध झाला होता. केंद्र सरकारला केलेली शिफारसही मागे घेतली होती. त्यांनंतर नागपूर खंडपीठात कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती देण्यात आली.
न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाल या मूळच्या अमरावती जिल्ह्याच्या परतवाडा येथील आहे. 2007 मध्ये त्यांची जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यांनी अध्यापन तसेच, विमा कंपनीच्या समीतीवर काम केले आहे. त्यांना 13 फेब्रुवारी 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायाधीश म्हणून जवाबदारी देण्यात आली. पण यंदाच्या वर्षाच्या सुरवातीपासून म्हणजेच जानेवारी महिन्यापासून त्यांचे निकाल वादग्रस्त ठरले. लागोपाठ तीन निर्णय त्याचे या वर्षात वादग्रस्त ठरल्याने चर्चेत राहिले.
