नागपूर - भाजपची सत्ता आल्यानंतर प्रभाग पद्धत सुरू करण्यात आली. तसेच नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची प्रक्रिया याद्वारे सुरू झाली. ठाकरे सरकारने आज संबंधित पद्धत रद्द करण्याचे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करुन फडणवीस सरकारच्या निर्णयला लगाम घातला आहे.
हेही वाचामागील सरकारकडून ३ हजारांहून अधिक सामंजस्य करार, पण रोजगार किती?
फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी 2016 साली नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत सुरू केली. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसंदर्भात दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते.
संबंधित शासन निर्णयानुसार चार वॉर्ड मिळून एक प्रभाग पद्धती सुरू करण्यात आली. पूर्वी नगरसेवक एकाच वॉर्ड मधून निवडून येत होते. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग झाला. यामुळे संबंधित व्यक्तिला स्वत:च्या वॉर्डाव्यतिरिक्त अन्य तीन वॉर्डांमध्येही निवडून यावे लागत होते. तसेच नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत या सरकारने सुरू केली होती. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्यासाठी ठाकरे सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या.