कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात पाहुण्यांना दोषी ठरवता येत नाही - नागपूर खंडपीठ

विवाहिता ही पतीसोबत मुंबई येथे राहत होती. सण समारंभाला पतीचे आई, वडील, बहीण आणि भाचे हे त्यांच्याकडे यायचे. ते आल्यानंतर आपल्याविरुद्ध पतीला भडकवत होते. असा आरोप करत पती आणि नातेवाईक भांडण करून मानसिक आणि शारीरिक छळ करत असल्याचा दावा महिलेने तक्रारीत केला होता. त्यावर खंडपीठाने निर्णय दिला.

नागपूर -जर एखाद्या घरात काहीजण पाहुणे म्हणून आले. दीर्घकाळ सोबत राहिले नसेल तर त्यांच्यावर कौटुंबिक छळ केल्याची कारवाई केली जाऊ शकत नाही. हा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी दिला आहे. पत्नीचा पतीसह तिच्या नातेवाईकाविरोधात केलेल्या कौटुंबिक छळाच्या प्रकरणात हा महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला. यामुळे पाहुणे म्हणून आलेल्या नातेवाईकांना निकालाने दिलासा मिळाला आहे.

वाशिम न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिला होता निकाल -

या प्रकरणात विवाहिता ही पतीसोबत मुंबई येथे राहत होती. सण समारंभाला पतीचे आई, वडील, बहीण आणि भाचे हे त्यांच्याकडे यायचे. ते आल्यानंतर आपल्याविरुद्ध पतीला भडकवत होते, असा आरोप करत पती आणि नातेवाईक भांडण करून मानसिक आणि शारीरिक छळ करत असल्याचा दावा महिलेने तक्रारीत केला होता. यामध्ये 15 सप्टेंबर 2019 मध्ये पतीसह सात जणांवर कौटुंबिक छळाचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामध्ये 16 जानेवारी 2020 मध्ये वाशिम येथे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत प्रकरण दाखल करुन घेतले होते.

नागपूर खंडपीठाचा निकाल -

वाशिम येथे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरण विरोधात अर्ज दाखल केला. यामध्ये न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तक्रारदार निकिता गणेश राठोड यांनी पाहुणे म्हणून येत असलेले सासू, सासरे, नणंद आणि तिच्या मुलांनी केलेला कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप अमान्य केला. यात तक्रारकर्त्या निकिता राठोड यांच्यासोबत हे नातेवाईक पाहुणे म्हणून राहत आणि निघून जात. यामुळे त्यांचा दीर्घकाळ संबंध तक्रारकर्त्या निकिता यांच्याशी आला नाही. यासोबतच त्यांचे एका छताखाली राहणे नव्हते, त्या एकाच गावात किंवा एका इमारतीत वेगवेगळ्या माळ्यावरही राहत नव्हते. यामुळे लांब राहत असल्याने पतीसोबत त्यांच्या नातेवाईक यांना कौटुंबिक हिंसाचाराची कारवाई करता येऊ शकत नाही असा निर्णय न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी दिला.

पती वगळता इतर झाले मुक्त -

या प्रकरणात पती वगळता इतरांना मुक्त करण्यात आले. यामध्ये हा वाद कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येत बसत नाही असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले. तसेच व्याख्येनुसार कौटुंबिक नाते आणि राहण्याचे वास्तव तपासले. यामुळे दोन्ही बाजूचे एकून घेता हा निर्णय देण्यात आला. अ‌ॅड ए.व्ही. बंड यांनी गणेश राठोड यांची बाजू न्यायालयापुढे मांडली.